गडचिरोली दि. ६: आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच भाजप-सेना युतीचे सरकार गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय व खासगी अनुदानित आश्रमशाळांच्या अुनदान वितरणाच्या पद्धतीमध्ये दुजाभाव करीत आहे. अनुदानित आश्रमशाळांच्या समस्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत मार्गी न लागल्यास गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व ७० खासगी अनुदानीत आश्रमशाळा बंद करणार, असा इशारा अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला.
यावेळी माहिती देताना माजी आमदार तथा आश्रमशाळा संस्थाचालक डॉ. रामकृष्ण मडावी म्हणाले, आश्रमशाळा चालविणाऱ्या संस्थांना आश्रमशाळेतून प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे प्रति महिना ९०० रूपयांचे अनुदान शासन देत आहे. वाढत्या महागाईत विद्यार्थ्यांचे भोजन, नास्ता तसेच इतर शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठी ९०० रूपये पुरत नाही. विद्यार्थी अनुदानात वाढ करण्यात यावी, इमारत भाडे देण्यात यावे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला मान्यता द्यावी, आदींसह विविध मागण्यांसंदर्भात शासन व प्रशासन स्तरावर गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र सरकारचे अनुदानीत आश्रमशाळांकडे दुर्लक्ष आहे, असे मडावी म्हणाले. यावेळी संस्थाचालक अनिल म्हशाखेत्री, शेखर टोंगू, जहीर हकीम, एन. जी. पापडकर, श्रीनिवास गणमुकूलवार, राजेश वाडीघरे उपस्थित होते.
