कोरपना,दि.30 -सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक मराठा नेते व संघटना तर्फे मराठा समाजाचा ओबीसी वर्गात समावेश करण्यात यावा व आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणावर गदा येईल. अनुषंगाने त्यांचा समावेश ओबीसी वर्गात न करण्यात यावा यासाठी तहसीलदार कोरपना मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्रात ओबीसी जागेचा बॅक लॉक अजून पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने पूर्ण केलेला नाही. तसेच १८ जून १९९४ च्या परिपत्रकानुसार ओबीसीचे 19 टक्के असलेले आरक्षण महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात मिळाले नाही. यामध्ये गडचिरोली 6% , चंद्रपुर 11%, यवतमाळ 14%, धुळे नंदुरबार नाशिक रायगड पालघर नऊ टक्के अशाप्रकारे ओबीसी आरक्षणात विसंगती दिसून येते आहे. मराठा आरक्षणाला ओबीसी चा विरोध नाही. मात्र या प्रवर्गात सामाविष्ट करू नये. जेणेकरून एकाच प्रवर्गाच्या जागा कमी होतील. तसेच सरकारने येणाऱ्या जनगणनेत ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करावी अशी मागणी तहसीलदार कोरपना यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. याप्रसंगी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तालुकाध्यक्ष मंगेश कोरे, सल्लागार सुभाष बेरड ,घनशाम पाचभाई, महादेव कळसकर, रत्नाकर लांडे, नरेश कोरडे व मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
