गोंदिया दि. १३: देशात स्वातंत्र्यानंतर प्रगतीसोबत भ्रष्टाचारही वाढीस लागला. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात लोकशाही पद्धतीने आरूढ होणार्‍या सरकारकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपली विश्‍वासार्हता गमावली आहे. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकलेखा समितीचे योगदान आणि दायित्व महत्वपूर्ण ठरू शकते, असे प्रतिपादन राज्य विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख आ.गोपालदास अग्रवाल यांनी केले.
दिल्ली येथे दि.८ व ९ सप्टेंबरला संसद सभागृहात केंद्र तथा सर्व राज्यांच्या विधीमंडळ लोकलेखा समितीच्या पदाधिकार्‍यांचे संमेलन झाले. त्यात आ.अग्रवाल बोलत होते.
या संमेलनाचे उद््घाटन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी केले. यावेळी लोकसभा उपाध्यक्ष थम्बी दुरई, केंद्रीय संसदीय लोकलेखा समितीचे सभापती के.व्ही. थॉमस, समितीचे प्रधान सचिव मिश्रा, संमेलन संयोजक खा.निशिकांत दुबे, मुख्य वक्ता खा.दुष्यंतसिंग उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना आ.अग्रवाल म्हणाले, राज्य सरकारला समितीसाठी जास्त जबाबदार बनविणे गरजेचे आहे. या समितीच्या माध्यमातूनच विविध राज्यांमधील मंत्रालयात चालणार्‍या भ्रष्टाचारावर अंकुश लावता येईल तसेच समितीला अधिक लोकभिमुख करता येईल. या दोन दिवसीय संमेलनात सात सत्र झाले. संमेलनाचा समारोप लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी.ए. संगमा यांच्या उपस्थितीत झाला.
