सडक अर्जुनी दि.२५: आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणार्‍या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे धान खरेदीवरचे कमिशन गेल्या अनेक वर्षांपासून देण्यात आले नाही. त्यामुळे जुने कमिशन मिळाल्याशिवाय यावर्षी हमीभावाने धान खरेदी केंद्र सुरू न करण्याचा निर्णय सडक अर्जुनी तालुक्यातील संस्थांनी घेतला आहे.
सडक अर्जुनी तालुक्यात आठ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ र्मया. नाशिक यांचे सबएजंट (उपअभिकर्ता) म्हणून शासनाच्या आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी धान खरेदी करण्याकरिता तालुक्यात १0 खरेदी केंद्र चालवित आहे. खरेदी केलेल्या धानाचे कमिशन सदर संस्थांना गेल्या काही वर्षापासून मिळालेले नाही. ठरलेल्या दराने उर्वरित कमिशनची रक्कम संस्थांना महामंडळाने दिली नाही. त्यामुळे संस्थांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे.
या संस्थांना कार्यालयीन खर्च, कर्मचारी पगार, हमाली खर्च, सुतळी खर्च, ओटा बांधणीसाठी लागणारा खर्च, चौकीदार पगार, विद्युत खर्च व प्रशासकीय खर्च भागविण्यास संस्थांकडे पैसा नाही. महामंडळाकडे घेणे असलेले कमिशन मिळत नसल्याने संस्थांना कर्ज वसुलीतून खर्च करावा लागतो. संस्था धान खरेदीमुळे तोट्यात जात आहेत.
महामंडळाकडे घेणे असलेले कमिशन त्वरित देण्यात यावे, सन २00९-२0१0-११ या हंगामात धान वेळेच्या आत महामंडळाने उचल न केल्यामुळे खरेदी केंद्रावर उघड्यावर सन २0१४ पर्यंत पडून राहिल्याने धान सडला व खराब झाला. तो धान महामंडळाने व शासनाने ३ व ४ रुपये प्रतिकिलो ई-टेंडरद्वारे व्यापार्‍यांना विक्री केला व संस्थांना खरेदी केंद्रावर आलेली अवाजवी घट म्हणून खरेदी दराच्या दिड पटीने वसुलीचे पत्र संस्थांना दिले.महामंडळाने संस्थेचे कमिशन रोखून धरले. यात संस्था जबाबदार नसून महामंडळाने वेळेत धानाची उचल न केल्याने अवाजवी घट झाली आहे.
