गोंदिया,दि,23-ओबीसीच्या विकासासाठी ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करुन जनगणना करण्याच्या मागणीला घेऊन ओबीसी कृती समिती गोंदियाच्यावतीने महामहीम राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गोंदियाचे उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फेत आज सोमवारला निवेदन पाठविण्यात आले.गोंदियाचे तहसिलदार संजय पवार यांनी हे निवेदन स्विकारले तसेच ओबीसी कृती समितीचे निवेदन त्वरीत शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले.या मागण्याचे निवेदन राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री व जिल्ह्यातील आमदार खासदारांनाही पाठविण्यात आले.
निवेदनात सामाजिक न्याय विभागाकडून आजपर्यंत ओबीसी समाजाला न्याय न मिळाल्याने समाजाच्या विकासासाठी ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यासोबतच ३४० व्या कलमानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी जनगणना करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.निवेदनामध्ये घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुश्चेद तयार करुन ओबीसीसांठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावे.ओबीसी समाजाची जनगनणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्यावतीने दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन ओबीसींची जनगणना त्वरीत करण्यात यावी.१० मे २०१० रोजी ओबीसी जनगणनेची संसदेत केलेल्या घोषणेची सरकारने अमलबजावणी करावी.
ओबीसी विद्याथ्र्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती त्वरीत देण्यात यावे.ओबीसी विद्याथ्र्यांना मट्रकोत्तर व मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती १९९८ मध्ये केंद्राने लागू केली ती त्वरीत सुरु करुन केंद्र व राज्यसरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी विद्याथ्र्यांना देण्यात यावी.तालुकास्तरावर ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे.तसेच युपीएससी व एमपीएसी प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात यावे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ओबीसी समाजाला नोकरीत खुल्या प्रवर्गात देण्यात येणाèया सुविधा बंद करण्याचा काढलेला आदेश त्वरीत रद्द करावे.ओबीसी कर्मचारी अधिकारी यांना नोकरीमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे.ओबीसी बेरोजगार युवकासांठी एमआयडीसी उद्योग प्रकल्पातील नोकरीत व भुखंडात आरक्षण देण्यात यावे.ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या १० टक्के तरतुद करुन ओबीसीना उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे.ओबीसीसाठी केंद्र व राज्यात सबप्लन उपघटक योजना सुरु करण्यात यावी.यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण समाजकल्याण विभागात ओबीसीसांठी स्वतंत्र योजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.निवेदन देतेवेळी ओबीसी कृती समितीचे महासचिव खेमेंद्र कटरे, प्रा.एच.एच.पारधी,कैलाश भेलावे,बंटी पंचबुध्दे, सावन डोये,राजू वंजारी,डॉ.संजीव रहांगडाले,प्रा.जयंत महाखोडे,मनोज मेंढे,रqवद्र वाघमारे,हाजी अल्ताफ शेख,चनीराम मेश्राम,मनीष मुनेश्वर ,चंद्रकुमार बहेकार,रवी सपाटे,महेंद्र बिसेन,गुड्डु बिसेन,हरिष मोटघरे,तरुण वाघमारे,धन्नालाल नागरीकर,पी.डी.चव्हाण,अमर वराडे,रqवद्र वाघमारे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात सामाजिक न्याय विभागाकडून आजपर्यंत ओबीसी समाजाला न्याय न मिळाल्याने समाजाच्या विकासासाठी ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यासोबतच ३४० व्या कलमानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी जनगणना करण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.निवेदनामध्ये घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुश्चेद तयार करुन ओबीसीसांठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावे.ओबीसी समाजाची जनगनणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्यावतीने दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेऊन ओबीसींची जनगणना त्वरीत करण्यात यावी.१० मे २०१० रोजी ओबीसी जनगणनेची संसदेत केलेल्या घोषणेची सरकारने अमलबजावणी करावी.
ओबीसी विद्याथ्र्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती त्वरीत देण्यात यावे.ओबीसी विद्याथ्र्यांना मट्रकोत्तर व मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती १९९८ मध्ये केंद्राने लागू केली ती त्वरीत सुरु करुन केंद्र व राज्यसरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी विद्याथ्र्यांना देण्यात यावी.तालुकास्तरावर ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे.तसेच युपीएससी व एमपीएसी प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात यावे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ओबीसी समाजाला नोकरीत खुल्या प्रवर्गात देण्यात येणाèया सुविधा बंद करण्याचा काढलेला आदेश त्वरीत रद्द करावे.ओबीसी कर्मचारी अधिकारी यांना नोकरीमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे.ओबीसी बेरोजगार युवकासांठी एमआयडीसी उद्योग प्रकल्पातील नोकरीत व भुखंडात आरक्षण देण्यात यावे.ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या १० टक्के तरतुद करुन ओबीसीना उद्योगासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे.ओबीसीसाठी केंद्र व राज्यात सबप्लन उपघटक योजना सुरु करण्यात यावी.यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण समाजकल्याण विभागात ओबीसीसांठी स्वतंत्र योजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.निवेदन देतेवेळी ओबीसी कृती समितीचे महासचिव खेमेंद्र कटरे, प्रा.एच.एच.पारधी,कैलाश भेलावे,बंटी पंचबुध्दे, सावन डोये,राजू वंजारी,डॉ.संजीव रहांगडाले,प्रा.जयंत महाखोडे,मनोज मेंढे,रqवद्र वाघमारे,हाजी अल्ताफ शेख,चनीराम मेश्राम,मनीष मुनेश्वर ,चंद्रकुमार बहेकार,रवी सपाटे,महेंद्र बिसेन,गुड्डु बिसेन,हरिष मोटघरे,तरुण वाघमारे,धन्नालाल नागरीकर,पी.डी.चव्हाण,अमर वराडे,रqवद्र वाघमारे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
