खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.9-दळणवळणाची सर्व सुविधा आणि हवाईवाहतुकीचे साधन उपलब्ध असतानाही या जिल्ह्याकडे उद्योजकांनी पाहिजे तसे आपले लक्ष घातलेले नाही.मुबलक पाणीसाठा सोबतच गौणखनिज उपलब्ध असतानाही यावर आधारीत प्रकल्प अद्यापही साकारले गेले नाही.विशेष म्हणजे तिरोडा एमआयडीसीतील अदानी विज प्रकल्प सोडला तर दुसरा मोठा उद्योग जिल्ह्यात नाहीच.या उद्योगानेही रोजगार पाहिजे तो मिळालेला नाही.तर देवरी येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये दोन प्रकल्पांची घोषणा झाली.त्यापैकी एका उद्योगाच्या घोषणेला तर दोन वर्षाचा काळ लोटत चालला तर दुसèया उद्योगाला सहा महिने होत चालले परंतु कुठलीही हालचाल देवरीच्या एमआयडीसीमध्ये दिसून येत नाही.
गोंदिया हे महत्वाचे ठिकाण परंतु येथील एमआयडीसी सुध्दा ओसाड होत चालली आहे.एमआयडीसीमध्ये १३८ भुखंड असून त्यापैकी अर्धे भुखंडावर आजही काहीच उद्योग उभे राहीले नाही.तर काही उद्योग बंद पडून आज दोन शतकापैकी अधिक काळ लोटत चालला आहे.फक्त ६६ उद्योग येथे सुरु आहेत.या औद्योगिक वसाहतीमधील धानाच्या कोंड्यावर विज तयार करणारा कारखानाही आता बंद होऊ लागला आहे.या प्रकल्पातून दरदिवसाला ८ युनीटच्या जवळ वीज तयार व्हायची.हा प्रकल्प औद्योगीक क्षेत्रात वीज देऊ शकेल एवढी क्षमता होती परंतु अदानी समुहाच्या वीज प्रकल्पामुळे या प्रकल्पावर बंद होण्याची वेळ येत असल्याचे बोलले जात आहे.तर किटप्लाय ही प्लायवुड तयार करणारी कंपनी या ठिकाणी होती.या कंपनीने गेल्या एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून काम बंद केल्याने ही जागा आज ओसाड पडली आहे.याठिकाणी सर्वाधिक जागा राईस मिलच्या नावावर ताब्यात घेण्यात आल्या त्यापैकी अध्र्या राईस मिल या बंद पडल्या तर काहींनी आपल्याला दिवालीया घोषीत करुन शासनाच्या कर्जावर नजर टाकली.मनीष फुड पॅकेजिगं,जुट व्यवसाय,केमीकल इंडस्ट्री ,स्वामी स्नंप कंपनी हे महत्वाचे उद्योग वगळता गोंदियात काहीच नाही.
त्यातच काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथील एमआयडीसीच्या जागेवर नागपुरात २०१२-१३ मध्ये झालेल्या एडवांटेज विदर्भ कार्यक्रमात राज्यपातळीवर उद्योग मंंत्रालयासोबत कोट्यावधीचे करार करण्यात आले.त्यात देवरी एमआयडीसीमध्ये आमदार विजय वड्डेटीवार यांच्याशी निगडीत एका कंपनीने टायर उद्योग सुरु करण्याचा करार केला होता.त्या कराराशिवाय आज काहीही नाही.त्या प्रकल्पाची पायाभरणी सुध्दा झालेली नसल्याने तो करार कधी अस्तित्वात येईल हे सांगता येत नाही. त्यानंतर २०१५ मध्ये भाजपसरकारने नागपूरात एका कार्यक्रमात रुद्र फार्मा समुहाच्या तांदळापासून पदार्थ तयार करणारा प्रकल्पाची घोषणा केली होती.परंतु या दोन्ही प्रकल्पांच्या घोषणेशिवाय देवरीच्या एमआयडीसीमध्ये काहीच नाही.राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेली या एमआयडीसीमध्ये फलकाशिवाय काही नाही.त्यातच एका शिक्षणसंस्थेला केजी टू पीजी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी जागा लीजवर देण्यात आली आहे.खासगी पॉलेटिक्नीक व बीफार्म महाविद्यालय आणि रिकाम्या गोदामाशिवाय ही देवरीची एमआयडीसी ओसाड पडली आहे.
औद्योगिक विकासाकरिता वीस वर्षांपूर्वी तालुकास्तरांवर औद्योगिक विकास महामंडळाने मोठ्या प्रमाणात भूखंड आरक्षित करून ठेवले. आरक्षित केलेल्या जमिनींवर फक्त महामंडळाचे मोठाले फलक लावण्यात आले. उद्योग अद्यापही स्थिरावले नाही.
गोरेगाव येथील एमआयडीसीच्या जागेवर ट्रक्टर ट्राली तयार करण्याचा छोटा उद्योग व्यतिरिक्त कुठलाही प्रकल्प नाही.खमारी येथे माहेश्वरी साल्वंट प्लांट हा छोटा उदेग आहे तो सुध्दा एमआयडीसी बाहेर परंतु त्यातूनही स्थानिक रोजगार हळूहळू कमी होऊ लागला आहे.आमगाव,सालेकसा,अर्जुनी मोरगाव येथील परिस्थिती सुध्दा अशीच आहे.
गोंदिया जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे. हा जिल्हा नक्षलग्रस्त आणि जंगलव्याप्त आहे. माओवाद्यांचा बिमोड क्षेत्राच्या विकासातूनच शक्य आहे, अशा बाता शासन आणि प्रशासन हाकतो. प्रत्यक्षात या भागाच्या विकासाच्या योजना कुणीच आखत नाही. परिणामी तरुण वर्ग बेरोजगारीच्या नैराश्येपोटी माओवादाकडे वळत चालला. उद्योग स्थापन होऊन तिथे स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळून जिल्ह्याचा विकास करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने गोंदिया, तिरोडा, देवरी, गोरेगाव, अर्जुनी मोरगाव येथे उद्योगांकरिता जागा आरक्षित केल्या. शेतकरी कसत असलेल्या जमिनी औद्योगिक विकासाच्या नावावर त्यांच्याकडून बळकावल्या. तालुकास्थळांवरील जमिनी आरक्षित करून आज तीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला. . तिरोडा येथील औद्योगिक विकास महामंडळाची जागा अदानी विद्युत प्रकल्पाने बळकावली. त्या उद्योगात स्थानिकांना रोजगार मिळाला नाही. आता पुन्हा जागा देखील शिल्लक नसल्यामुळे सुशिक्षितांनी करावे तरी काय अशी विचारणा येथील बेरोजगार करत आहेत.
