गोंदिया,दि.९ : जिल्ह्यातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करुन शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करुन द्या. नैसर्गिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यात अनेक पर्यटनस्थळे असून या पर्यटनस्थळांचा विकास करुन जास्तीतजास्त पर्यटक जिल्ह्यात येण्यासोबतच स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
आज (दि. 9 डिसेंबर) विधानभवनातील सभागृहात आयोजित गोंदिया जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीला पालकमंत्री राजकुमार बडोले, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार नाना पटोले, आमदार सर्वश्री गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, पालक सचिव डॉ. पी.एस. मिना, अपर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह अन्य प्रमुख वरिष्ठ सनदी अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. भूजल पातळी वाढावी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानातून जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती करावी. तसेच या तलावांचे खोलीकरण करण्यात यावे. जिल्ह्यात प्रादेशिक विकास योजना लागू करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतले आहे, त्या सावकारांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करुन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. जिल्ह्यातील अपूर्णावस्थेत असलेल्या अन्य विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
तीन महिन्यानंतर पुन्हा गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात येईल, तेव्हा जिल्ह्याची परिस्थिती बदललेली असली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहावी, यासाठी काळजी घेण्यात येईल. कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणून अशांतता निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस विभागाला दिले.
पालकमंत्री श्री.बडोले म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्ताचे तातडीने योग्य प्रकारे पुनर्वसन करुन अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. इटीयाडोह येथील मस्त्यबीज केंद्र संस्थेला किंवा बीओटी तत्वावर चालविण्यास देण्यात यावे. गोंदिया औद्योगिक वसाहतीत एक प्रकल्प बंद झाल्यामुळे 250 एकर जागा शासनाने ताब्यात घेऊन तेथे एखादा मोठा प्रकल्प शासनाने सुरु करावा. त्यामुळे या प्रकल्पातून स्थानिकांना रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेला त्वरित सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.
खासदार श्री. पटोले यांनी जिल्ह्यातील खर्रा, खरबंदा व बोदलकसा या प्रकल्पात यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे पाणी सोडण्यात यावे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहील याची पोलीस विभागाने दक्षता घ्यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी डॉ. सूर्यवंशी यांनी सादरीकरणातून जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाची स्थिती, भूसंपादनाबाबत करण्यात येत असलेली कार्यवाही, धापेवाडा टप्पा -2 कामाच्या प्रकल्पास मान्यता देणे, जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांची विकास कामे, तेथे उपलब्ध करण्यात येत असलेल्या सोयी सुविधा, जिल्ह्यातील गोदामाच्या बांधकामासाठी जमीन उपलब्धता, प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अडीअडचणी, इटियाडोह मत्स्यबिज केन्द्राच्या अडीअडचणी, कोतवालांची रिक्त पदे, जलयुक्त शिवार अभियान, शेतकऱ्यांना करण्यात आलेले कर्ज वाटप, शेतकऱ्यांची सावकारी कर्जमाफी, रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि 15 डिसेंबर ते 21 जानेवारी यादरम्यान जिल्ह्यात आयोजित करण्यात येत असलेल्या सारस फेस्टिवलबाबत माहिती दिली.
यावेळी मुख्य कार्यकारी दिलीप गावडे, पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मीना, उपवनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, अपर जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता कबीरदास चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत काळे, उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. ढोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी बकुल घाटे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलीया, जिल्हा उपनिबंधक दीग्विजय अहेर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. कुरील, मस्त्य व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त समीर परवेज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्हाण यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
