गोंदिया,दि. २३ : जि.प.च्या सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीसाठी सादर केलेला बांधकाम विभागाने दिलेला सन २0१३-१४ चा स्थानिक निधी लेखा परिक्षण अहवाल फेटाळला.
या लेखा परिक्षण अहवालात अनेक कामावर गौण खनिजाची रॅायल्टी कंत्राटदाराकडून वसुल न केल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी सदर अहवाल मंजूर करू नये अशी आग्रही मागणी केली. समितीच्या अध्यक्ष उषाताई मेंढे यांनी सदर अहवाल राय्ॅाल्टीच्या माहितीसहीत पुढील सभेत ठेवण्यात यावा, असे आदेश दिले.तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये लिफ्ट लावण्याचा ठराव घेण्यात आला.
जि.प.अध्यक्ष उषाताई मेंढे, सभापती देवराव वडगाये, छाया दसरे व समिती सदस्य गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर, उषा शहारे, रमेश अंबुले, रजनी कुंभरे यांच्याशिवाय इतर सदस्य व खाते प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते.
विषय सूचीवरील विषय क्र.३ मध्ये बांधकाम विभागाचा सन २0१३-१४ चा स्थानिक निधी लेखा परिक्षण अहवाल मंजुरीकरीता ठेवण्यात आला. या अहवालात ५१ आक्षेप असून यामध्ये बर्याच कामांवर गौण खनिज रॉयल्टीची रक्कम कंत्राटदाराकडून न कापता देयके देण्यात आली, असा गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. यावर चर्चेत भाग घेताना जि.प.सदस्य परशुरामकर यांनी प्रत्येक कामावरील देयकासोबत गौण खनिज रॉयल्टीची पावती जोडलीच पाहिजे असा नियम असताना पावती न जोडता मोघम अनुपालन अहवाल कसा सादर करण्यात आला, असा प्रश्न विचारून यात मोठी अनियमितता झाली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या चर्चेत सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर व इतर सदस्यांनी भाग घेतला.अध्यक्षांनी सदर अहवाल गौण खनिज रॉयल्टीच्या पूर्ण माहितीसोबत पुढच्या सभेत ठेवण्यात यावा, असे आदेश दिल्याने बांधकाम विागाची मोठी पंचाईत झाली.
तत्पूर्वी परशुरामकर यांनी खजरी व डव्वा शाळेतील शालेय पोषण आहाराचे नमुने सभाध्यक्षांच्या टेबलावर ठेवून विद्यार्थ्यांचे शोषण होत असून शाळेचे मुख्याध्यापक हा निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार शाळेत उतरवून कसे घेतात? असा प्रश्न उपस्थित करून सभेत चर्चा घडवून आणली. यामध्ये सर्वच सदस्यांनी भाग घेतला व अध्यक्षांनी सर्व शाळामधील निकृष्ट दर्जाचा शालेय पोषण आहार मुख्याध्यापकांनी वापस करावा असे आदेश दिले.
