गोंदिया,दि.25ः, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांकरिता मतदान होवून निकाल देखील लागला. त्याला तब्बल तीन महिने लोटले. मात्र ओबीसी आरक्षणामुळे अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापतींची निवड झालेली नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. अशातच आता जिल्हाधिकारी यांनी पत्र काढले असून 10 मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विशेष सभा बोलावण्यात आली असून त्यात अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड करण्यात येणार आहे. तर 6 मे रोजी पंचायत समिती सभापतींची निवड होणार आहे.विशेष म्हणजे अध्यक्ष व सभापतींची निवडणूक व्हावी यासाठी भाजपच्यावतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.त्या याचिकेनंतर ग्रामविकास विभागाला जाग आली असून 7 जूनपुर्वी माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
जिल्हा परिषद म्हणजे जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालयच. या संस्थेतून जिल्ह्यात विकासकामांचा गावगाडा हाकण्यात येतो. जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या विकासात्मक कामांच्या आराखड्याला मंजुरी देवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. गतवर्षी जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपला. मात्र कोरोनाचे संकट असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. कोरोना संक्रमणाची तिसरी लाट आटोक्यात आल्यानंतर अखेर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्याकरिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. मतदानाची तारीख देखील ठरली. मात्र ऐनवेळी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण निरस्त केल्याने निवडणूक आयोगाने ओबीसींकरिता राखीव ठेवलेल्या जागा वगळून इतर जागावरील मतदान थांबविण्यात आले होते. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात थांबविलेल्या ओबीसी आरक्षित जागा सर्वसाधारण करून मतदान घेण्यात आले. निकाल देखील जाहीर झाला. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला नसल्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापतींची निवड थांबविण्यात आली होती. आता मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी पत्र निर्गमित केले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड करण्याकरिता 10 मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत निवड होणार आहे. आता अध्यक्षपद निवडीची तारीख जाहीर झाल्यामुळे राजकीय पक्षांसमोर सत्ता स्थापनेसाठी संख्याबळाची जुळवाजुळव आणि अध्यक्षपदाकरिता रुसून बसलेल्यांची मनधरणी करावी लागणार आहे.
अध्यक्षपद सर्वसाधारण
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नव्हते. त्यामुळे आरक्षण सोडत काय निघेल, याकडे राजकीय पक्ष आणि निवडून आलेल्या सदस्यांचे लक्ष लागले होते. जिल्हाधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या पत्रानुसार अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटाकरिता राखीव ठेवण्यात आले आहे. अध्यक्षपद ग्रामविकास मंत्रालयाच्या 4 डिसेंबर 2019 च्या निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले आहे.
पं. स. सभापतींची निवड 6 रोजी
6 मे रोजी जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीच्या सभापतींची निवड होणार आहे. सालेकसा पंचायत समिती सभापतीपद अनुसूचित जातीकरिता राखीव ठेवण्यात आले आहे. अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीचे सभापतीपद अनुसूचित जमाती(महिला)करिता राखीव आहे. गोंदिया आणि आमगाव पंचायत समितीचे सभापतीपद सर्वसाधारण आहे. देवरी पंचायत समिती सर्वसाधारण महिला, सडक अर्जुनी सर्वसाधारण महिला, गोरेगाव सर्वसाधारण आणि तिरोडा पंचायत समिती सभापतीपद सर्वसाधारण महिलाकरिता राखीव ठेवण्यात आले आहे.
