गोंदिया दि. २१: गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत शालेय पोषण आहार, पशुधन विमा, एनजीओतर्फे कृषी विभागात नोकरी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग या विषयांवर वादळी चर्चा झाली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.यशवंत गेडाम यांच्या काळात पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत सौर उर्जा पंप खरेदी करण्याकरिता ९९लक्ष रुपये निधी अग्रीम मंजुर करण्यात आला होता.त्याचे काम मेसर्स संजीवनी कार्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्या नावाने देण्यात आले होते. परंतु सदर कार्पोरेशनचे नाव दर करारात नसल्याने त्यामध्ये अनियमितता झाली अशी तक्रार होती. आयुक्त नागपूर यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्यामार्फत चौकशी करून तो अहवाल गोंदिया जिल्हा परिषदेला पुढील कार्यवाही करण्याकरिता पाठविण्यात आला होता. परंतु त्यामध्ये काय कार्यवाही झाली, असा प्रश्न गंगाधर परशुरामकर यांनी मागील सभेत विचारला असता अनुपालन अहवालात विभागीय आयुक्त नागपूर यांचेकडून सदर अहवाल प्राप्त झाला नाही असे दर्शवून या प्रकरणावर पांगरून घालण्याचा प्रयत्न केला.परंतु सदर अहवाल १६/८/२0१३ला जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असल्याचे परशुरामकर यांनी मंगळवारी निदर्शनास आणून देताच तातडीने कार्यवाही करण्याने निर्देश देण्यात आले.
या सभेला जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सभापती पी.जी.कटरे या शिवाय सर्व सभापती व स्थायी समितीचे सदस्य गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे, राजलक्ष्मी तुरकर, उषा सहारे, रजनी कुभरे व इतर सदस्य तसेच मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिलीप गावडे व सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
सभेला सुरूवात होताच मागील सभेचे कार्यवृत्त कायम करताना शाळेमध्ये ज्यांच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार पुरवला जातो.त्या विभागाचे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी खर्चे यांना सभेला का बोलावण्यात आले नाही असा प्रश्न जि.प.सदस्य परशुरामकर यांनी विचारून २९ तारखेला होणार्‍या सर्व साधारण सभेमध्ये शालेय पोषण आहाराचा विषय ठेवून त्यांना बोलावण्यात यावे व सभागृहात याविषयी चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी केली.
आमगाव तालुक्यातील करंजी येथे २वर्षापूर्वी अनुसुचित जातीच्या ४५ लोकाकडून शौचालय बांधकामासाठी ५ टक्के प्रमाणे ७५0रु. असे एकूण ३३७५0/-रु. ग्रामसेवक ए.यु.राठौर व सरपंच बागडे यांनी वसूल केले. परंतु सदर पैसे बँकेत जमा न करता अपहार केला आणि आता ते गाव हागणदारी मुक्ती योजनेत असल्याने त्या ४५ अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना वगळण्यात आले. हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याचे सुरेश हर्षेयांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देताच यावर सविस्तर चर्चा होऊन त्या ४५लोकांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचे यावे असे अध्यक्षांनी व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी आदेश देऊन सभेला उपस्थित असलेल्या खंडविकास अधिकारी यांना तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य शासनाच्या वतीने खासगी पशुधन विमा योजना ही योजना महत्वांकाक्षी असून या योजनेच्या बाबतीत सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पशुधन विभागाचे उपायुक्त व न्यु इंडिया इश्युरेंस कंपनी गोंदिया याच्या अधिकार्‍यांना सुरेश हर्षे यांच्या पत्रानुसार सभेला पाचारण करण्यात आले होते.तेव्हा सभागृहात यावर चर्चा होऊन ही योजना शासनाच्या वतीने लागू करण्यात आली आहे व लवकचर या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल असे सभागृहाला सांगितले.
या एनजीओ मार्फत कृषी विभागातील नियुक्ती, ग्राम पंचायत कर्मचार्‍यांना १0 टक्के प्रमाणे पदभरती, पशुधन विभागची बिंदू नामावली, पाणी पुरवठा योजनेतील शिष्टाचार, सहायक कनिष्ठ लिपीकांना वरिष्ठ लेखाधिकारी या पदावर पदोन्नती, जिल्ह्यातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असल्याने पीक पैसेवारी वर चर्चा, तिगांव पी.एच.सी.तील डॉक्टर व इतर वादग्रस्त लोकांवर कार्यवाही, रोजगार हमी योजनेच्या नियोजनाला मंजुरी, ज्या गावामध्ये ६0.४0 च्या निकसामध्ये सिंचन विहीरीचे काम ग्राम पंचायतला करता येत नाही.त्या गावात लघु पाटबंधारे विभागाने विहिरीचे कामे करण्याचा निर्णय, जिल्ह्यातील हायस्कूलमध्ये खरीदी करण्यात येणारे साहित्य हायस्कूलच्या समितीने खरीदी करण्याचा निर्णय अश्या अनेक विषयांवर चर्चा होवून सदर विषयी मार्गी लावण्याचा निर्णय अध्यक्ष मेंढे यांनी घेतला.
