जलयुक्त शिवार योजनेची कामे ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करा- मुख्यमंत्री

मुंबई दि. २० – : जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील सर्व कामे ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करुन गेल्या वर्षीप्रमाणेच योजनेच्या कामांमध्ये गती राखून निधीचा संपूर्णपणे विनियोग करावा. योजनेच्या माध्यमातून गावे वॉटर न्युट्रल होण्याचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवावे, यात कुठलीही हयगय करू नका, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

राज्यातील टंचाई परिस्थिती, जलयुक्त शिवार योजना, रोजगार हमी योजनेच्या कामांबाबत आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यावेळी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त शेततळ्यांची कामे हाती घ्यावीत, त्यासाठी कुठलीही अट न ठेवता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शेततळ्यांची कामे मंजूर करावीत. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर मजुरांची उपस्थिती कमी का असते, असा सवाल करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, रोजगार हमीच्या कामांवर मजुरांची संख्या वाढली पाहिजे, त्यासाठी राज्यात जॉबकार्ड देण्यासाठी विशेष मोहीम सुरु करा, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

राज्यात बिगरशेती परवान्यांच्या प्रलंबित प्रकरणाची संख्या जास्त असून अशा प्रकरणांना तत्काळ मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहीम हाती घ्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात स्वत: लक्ष घालावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यात जलसंधारणासाठी विहिरींची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली पाहिजे. या जिल्ह्यात विहिरींची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास त्याठिकाणी मोठी धरणे बांधायची आवश्यकता राहणार नाही आणि जंगलदेखील राखले जाईल, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन आक्रमक मोहीम हाती घ्यावी. हा जिल्हा नक्षलग्रस्त असल्याने त्याठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी विशेष सवलतदेखील देता येईल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाण्याच्या टँकरची संख्या कमी होण्यास मदत झाल्याचे आवर्जून सांगितले. जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी कोकणातील पाच नद्यांच्या पुनरुजीवनाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असून हा प्रकल्प कोकण विभागासाठी पथदर्शी ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
चारा टंचाई, पाणी टंचाई यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्ष असले पाहिजे. रोजगार हमीची कामे करताना जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या. ज्या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेची कामे अपूर्ण आहेत, तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालून कामे पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे महसूलमंत्री श्री. खडसे यांनी सांगितले.
बैठकीला विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.