जिल्हा नियोजन समिती सभा
गोंदिया, दि. २६ : जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी संबंधित यंत्रणांनी योग्य नियोजनातून मार्चपूर्वी शंभर टक्के खर्च करावा असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.जिल्हयातील १० ते १२ पर्यटनस्थळांना पूर्णपणे विकसित करुन तेथे जास्तीत जास्त पर्यटक बाहेर जिल्हयातून येतील यासाठी टूर एजन्सीना जिल्हयात येण्याचे निमंत्रण देवून या स्थळांचे तीन दिवसाचे पॅकेज टूर तयार करुन येथील पर्यटनस्थळांचे दर्शन स्थानिक लोककलांचा आनंद पर्यटकांना कसा घेता येईल तसेच स्थानिकांना पर्यटनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या माध्यमातून आपला प्रयत्न असल्याचे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
(ता.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, आमदार सर्वश्री गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे, पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मीना, उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हयातील ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतींची बांधकामे झाली नाही त्या इमारतींची बांधकामे तातडीने सुरु करावी.ज्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना आहेत त्या योजना पूर्ण क्षमतेने सुरु कराव्यात असे सांगून पालकमंत्री बडोले म्हणाले, ग्रामस्थांना योजना असतांना पाण्यासाठी पायपीट करण्याची वेळ येणार नाही. यासाठी नियोजन करावे. पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करावे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. १०० कोटी रुपये राज्य सरकारने पूर्व विदर्भातील मामा तलावांच्या दुरुस्तीकरीता देण्याचे निश्चित केले आहे. तरी जिल्हयातील माजी मालगुजारी तलावांची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त निधीतून अंगणवाडी दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने घेण्याचे सांगितले.
आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या लाखेवर प्रक्रीया करण्यासाठी प्रोसेसिंग युनीट सुरु करावे. जिल्हयातील मांडोदेवी, नागरा व कचारगड पर्यटनस्थंळांचा समावेश ब वर्ग पर्यटनस्थळात व्हावा यासाठी राज्य शासनाकडे या तिनही स्थळांचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
केंद्र सरकारच्या मुद्रा योजनेची जिल्हयात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात राष्ट्रीयकृत बँकानी उदासीनता दाखविली याबद्दल जिल्हा अग्रणी प्रबंधक यांना जबाबदार ठरवून त्यांच्या वरिष्ठाकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्यास शिफारस करण्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी निर्देश दिले.
आमदार पुराम यांनी देवरी व सालेकसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची कर्जवसूली सक्तीने करण्यात येत असल्यामुळे ती थांबवावी. बाघ प्रकल्पाचे पाणी आमगाव व सालेकसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांकरीता सोडण्यात यावे. नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी विहीरी देण्यात याव्या व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत लाखेची खरेदी करण्यात यावी.
आमदार रहांगडाले म्हणाले, तिरोडा तालुक्यातील काही रस्ते अदानीच्या अवजड वाहनामुळे खराब होत असल्याने जड वाहतूकीवर प्रतिबंध घालून क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक होणार नाही. याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व उप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी विशेष लक्ष घालावे. शेतकऱ्यांचा धान विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर गेल्यानंतर याच पैशातून शेतकऱ्यांची कर्जकपात होत असल्याने ही कपात करण्यात येऊ नये असेही ते म्हणाले.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ११४ कोटी ९२ लक्ष, अनुसूचित जाती उपयोजना ३५ कोटी, आदिवासी उपयोजना ५८ कोटी १३ लक्ष, आदिवासी क्षेत्रबाहय योजना १५ कोटी २८ लक्ष अशी एकूण २२३ कोटी ३५ लक्ष रुपये निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे. त्यापैकी २११ कोटी ३७ लक्ष रुपये तरतुद प्राप्त झाली असून संबंधित यंत्रणांना १४१ कोटी ५७ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आहे. डिसेंबर २०१५ अखेर यंत्रणांना वितरीत केलेल्या ६३.४० टक्के निधीपैकी ४०.१९ टक्के निधी यंत्रणांनी खर्च केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने ७ कोटी १८ लक्ष रुपये निधीच्या पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावास मंजूरी प्रदान केली.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१६-१७ च्या सर्वसाधारण योजना, अनुसूचीत जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना(ओटीएसपी-म्हाडासह) २०० कोटी ५२ लक्ष रुपयांच्या कमाल आर्थिक मर्यादेनूसार प्रस्तावित प्रारुप आराखडयात मंजूरी प्रदान करण्यात आली.सभेला समितीचे सदस्य शीला ईटणकर, आशा पाटील, ओमप्रकाश येरपूडे यांचेसह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सभेचे संचालन व आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी बकुल घाटे यांनी मानले.
