गोंदिया, दि. 31 ऑक्टोंबर : तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रोशन बडोले यांनी दि. २४, ०७, २०२१ रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत जोडपत्र ( अ ) लाऊन मा. साह्यायक डेप्टी सेक्रेटरी गृह विभाग नवी दिल्ली यांना ओबीसींची जनगणना न करण्याचे कारण मागितले आहे. मात्र अद्याप संबंधित विभागाकडून माहिती पुरविण्यात आली नाही. येत्या ०७ नोहेंबर २०२२ रोजी द्वितीय अपील पत्रावर सुनावणी दिल्ली येथील माहिती आयुक्त सरोज पुन्हाणी यांच्या दालनात होणार आहे. यावेळी बडोले सुनावणी दरम्यान उपस्थित राहणार आहेत.
बडोले यांनी ओबिसी समाजातील नागरिकांची जातीनिहाय जनगणना बाबाद ४ मुद्देयांची माहिती मागितली आहे. यात ओबीसी समाजाची जनगणना सरकार का करीत नाही, जनगणना केल्यास काय होणार, जनगणना न करण्याचे कारण अश्या विविध ४ मुध्यांची माहिती मागविली आहे. एकीकडे सरकार जनावरांची गिनती करते मात्र ओबीसी समाजाची जनगणना का करीत नाही असा प्रशन बडोले यांना पडला आहे. त्या मुळे ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा लाभ पाहिजे त्या प्रमाणात मिळत नाही. म्हणून माहिती अधिकार अर्जाचा वापर करून केंद्र सरकारला याचा जाब विचरला आहे. विशेष म्हणजे रोशन बडोले हे एससी वर्गातील आहेत. मात्र त्यांची ओबीसी समाजाप्रती धावपळ चालू आहे.
