आरोग्य सेविकां उमेदवारांचा जीव टांगणीला;आजपासून साखळी उपोषण

0
11

गोंदिया :राज्य शासनाच्या आदेशाने गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध ठिकाणच्या आरोग्य केंद्रात रिक्त असलेली आरोग्य सेविकांची ३७ पदे भरण्यासाठी गेल्या २५ नोव्हेंबर २0१५ ला परीक्षा घेण्यात आली. मात्र सहा महिने लोटले तरी ही या भरतीची पुढील प्रक्रिया केली जात नसल्यामुळे परीक्षा देणार्‍या १0१३ उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.सहा महिन्यापासून भरती प्रक्रियेत ताटकळत असलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश तातडीने न दिल्यास २३ मे पासून जिल्हा परिषदेसमोर साखळी उपोषण सुरू करण्याचा इशारा बेरोजगार युवतींनी दिला आहे. त्यात गोंदियासोबत इतर जिल्ह्यातील उमेदवारही सहभागी होणार आहेत. यात कोणाच्या जीवाचे बरेवाईट झाले तर जिल्हा परिषद प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, सदर आरोग्य सेविकांच्या पदभरतीला राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात आव्हान दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने राज्यभरात या पदभरतीला स्टे दिला होता. मात्र रिक्त पदांमुळे आरोग्य सेवा प्रभावित होऊ नये म्हणून काही जिल्ह्यांनी ही पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित निकालाच्या अधीन राहून उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. उमेदवारांनीही न्यायालयाचा निकाल मान्य राहील असे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले. विशेष म्हणजे विदर्भात गोंदिया सोडल्यास भंडारा, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम या सर्वच जिल्ह्यात ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करून आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. मात्र गोंदियातच ही प्रक्रिया का थांबविली? असा प्रश्न नियुक्तीच्या आशेने नजर लावून बसलेल्या हजारावर बेरोजगार युवती करीत आहेत.

पालकमंत्र्यांनी तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.हरिष कळमकर यांना १५ दिवसात ही भरती प्रक्रिया करण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतर काही प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांकडून दि.२0 मे रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पत्र देऊन ज्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यांनी काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून आरोग्य सेविकांना नियुक्तीचे आदेश दिले त्याचे अवलोकन करून तत्कालीन या जिल्ह्यातही नियुक्तीचे आदेश द्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे