भंडारा : जलसंपदा विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय बांधकाम कार्यालयाची सुधारीत संरचनेच्या प्रस्तावामुळे महाराष्ट्रातील अनेक उपविभाग व शाखा कार्यालये बंद होणाच्या मार्गावर आहेत. संभावित धोका लक्षात घेता पारंपारिक सरंचनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र राज्य पाटबंधारे व सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. एकीकडे शासन बेरोजगार भरती करिता तरूणाना प्रोत्साहीत करीत असून त्याच अंतर्गत असलेले जलसंपदा विभाग मात्र संरचनेच्या नावाखाली ग्रामीण भागात कार्यरत असलेले उपविभाग व शाखा कार्यालये बंद करण्यांचा प्रस्ताव प्रादेशिक कार्यालया कडून मागविण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील क्षेत्रीय कार्यालये बंद झाल्यास कर्मचाºयांची कपात होईल. कर्मचारी संख्या कमी झाल्यास ग्रामीण व्यवस्था ठप्प पडेल परिणामी जनतेचा विकास खुंटेल असे होऊ नये याकरीता सुधारीत संरचनेच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र राज्य पाटबंधारे व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कर्मचारी संघटना पुर्णपणे विरोध करीत आहेत.
कोणतेही कार्यालय बंद होऊ नये तसेच नौकर कपात करण्यात येवु नये अशी मागणी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महल्ले, सरचिटणीस जे.के. माहहीक (सांगली), कोषाध्यक्ष आर.जे.पाटील (सातारा), प्रकाश पाटील (कोल्हापूर), महेश आव्हाड (नाशीक), सुनंदा जराडे (नाशीक), वि.ह. तेंडुलकर (रायगड), व्हि.ऐ. मनोहरकर (औरंगाबाद), उमेश देशमानकर (नाशीक), श्रीराम पाटील (नांदेड), श्रीरंग येलरवार (यवतमाळ), चंद्रकांत वैद्य (गोंदिया), कुमारी चिघरे (औरंगाबाद), सुभाष तळेकर (अहमदनगर), उपाध्यक्ष सिद्धार्थ सोमकुंवर, राज्य संघटन सतिश भोयर, लिलाधर पाथोडे, उपाध्यक्ष प्रतिभा सोनारे, महिला संघटन प्रतिभा काळे तसेच लिलाधर बावनकर, प्रशांत् ा शहाकार भांडार शाखा संघटनेचे कोषाध्यक्ष अरविंद चवरे, राजू ठवरे, विवेक चौबे, संजय तांदुळकर, जयंत भाके , सुरेश राऊत, माधव वडनेकर, येवले, विशाल तायडे, प्रशांत परसगडे आदि कर्मचाºयांनी केली आहे.
