पत्र परिषदेत दिली माहिती : सर्वजातींचे समाजबांधव एकवटले, बैठकांचे सत्र सुरूच
तिरोडा: येत्या 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंद पुकारण्यात आलेला आहे. तिरोडा तालुक्यात कडकडीत बंद पाळला जाणार असून बंदला नागरीकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाओ समितीने केले आहे. महाप्रज्ञा बुध्द विहारातील अभ्यासकेंद्रात (ता.१८) पत्र परिषद आयोजित करण्यात आली. पत्र परिषदेला एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाओ समिती संयोजक तथा महाप्रज्ञा बुध्द विहार समितीचे अध्यक्ष अतुल गजभिये यांनी संबोधीत केले. यावेळी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव समितीचे अध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक विजय बन्सोड, नगर परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा वाल्मिकी संघटनेचे संरक्षक राजेश गुनेरीया, खटीक समाज संघटनेचे नितीन लारोकर, चर्मकार संघटनेचे शामराव भोंडेकर, आदिवासी संघटनेचे टी.एम. मडावी, बिरसा फायटरचे भोजराज उईके, जामा मस्जिद तिरोडाचे सदर हाजी अब्दुल सलाम शेख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालयाचे संचालक सुरेश बन्सोड, महाप्रज्ञा बुध्द विहार समितीचे कोषाध्यक्ष आर. बी. नंदागवळी, मनोज गेडाम, सेवानिवृत्त शिक्षक संघटनेचे विनोद तागडे, भारतीय बौध्द महासभेचे जिल्हा संयोजक देवानंद शहारे, संविधान मैत्री संघाचे ॲड. नरेश शेंडे, किरण वैद्य, गजानन नंदागवळी, युवा कार्यकर्ते साजन रामटेके, लोकेश जनबंधू यावेळी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमातींच्या आरक्षणात क्रिमिलेअर प्रस्तावित केले आहे. शिवाय या दोन्ही प्रवर्गामध्ये उपवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींचे आरक्षण जवळपास संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र शासनाने अध्यादेश काढून तथा त्यावर कायदा करून हा निर्णय रद्दबातल करावा, ही मुख्य मागणी आंदोलनातून करण्यात येत आहे. याशिवाय अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ करावे, जातनिहाय जनगणना करून जातनिहाय सर्वांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शंभर टक्के आरक्षण द्यावे, खासगी आस्थापनांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण लागू करावे, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची नियुक्ती न्यायिक नियुक्ती आयोग गठीत करून परिक्षा घेवून करावी, शासकीय नोकरीमधील अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा, ओबीसी प्रवर्गातील क्रिमिलेअरची अट रद् करावी, ओबीसी जनगणना करावी, या मागण्या आंदोलनातून शासनाला करण्यात येणार असल्याचे पत्र परिषदेतून सांगण्यात आले आहे.
दहा हजार पेक्षा अधिक लोक येणार
तिरोडा तालुक्यात अनुसूचीत जाती, जमातीच्या प्रवर्गातील सर्वच समाज आंदोलनाला जुडले आहेत. ओबीसी समाजबांधवांना सुध्दा आंदोलनाला जोडण्यात येत आहे. तालुक्यातील जवळपास सर्वच गावांत बैठका घेवून निर्णयाच्या विरोधात लोकांना संघटीत करण्यात येत आहे. त्यामुळे जाहिर सभा आणि मोर्चात तालुक्यातील विविध गावांतील दहा हजार पेक्षा अधिक लोकांच्या उपस्थितीची शक्यता आहे. आंदोलकांच्या पार्किंगची व्यवस्था जिल्हा परिषद कन्या शाळेच्या प्रांगणात करण्यात आली आहे. शहरात कडकडीत बंद पाडण्यासाठी व्यापारी संघटनेची बैठक घेण्यात आली आहे, शिवाय नागरीकांची गैरसोय होवू नये म्हणून त्यांच्यापर्यंत बंदची माहीती पोचविण्यात आलेली आहे. दरम्यान सर्वच व्यवसायिकांनी बंद शांततेत पार पडण्यासाठी सहकार्याचे आवाहन करण्यात आले आहे
असे राहणार आंदोलन
तिरोडा शहरातील जुने नगर परिषद कार्यालयासमोर सकाळी १०ः३० वाजता तालुक्यातील नागरीक जमा होणार आहेत. याठिकाणातून शहरात भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चा मोहनलाल चौक, जुनी वस्ती, तुकडोजी पुतळा, जनपत शाळा, कहार मोहल्ला, नगर परिषद यगीचा, स्नेहल टॉकीज ते मार्केट मार्गे जुने नगर परिषद कार्यालयाजवळ पोचणार आहे. याठिकाणी जाहीर सभा होणार आहे. दरम्यान प्रशासनाला निवेदन देवून आंदोलन संपविले जाणार आहे.
आंदोलन हे साधनच
लॅटरल पध्दतीने सन २०१८ पासून भारत सरकारने सचिव दर्जाचे व्यक्तींची भरती केली आहे. यात एकही अनुसूचीत जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्तींना स्थान देण्यात आले आहे. शासनाने अनुसूचीत जाती, जमातींचा सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक विकास साधला नाही. मात्र, येळोवेळी आरक्षणाबद्दल गैरसमज पसरवून समाजात सेक निर्माण करण्यात येत आहे. सध्याचे भारत बंद हे साधन आहे. यापुढे अनुसूचित जाती, जमाती आमदार, खासदार यांचा घेराव तथा गरज पडल्यास पुढे सुध्दा भारत बंद करण्यात येणार असल्याचे एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाओ समितीचे संयोजक अतुल गजभिये यांनी पत्र परिषदेत सांगितले.
कर्मचार्यांनी घ्यावी सुट्टी
भारत बंदचे आंदोलन हे अस्तित्वाची लढाई आहे. या आंदोलनात सर्वचस्तरातील लोकं सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे एससी, एसटी ओबीसी प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी सुट्टी घेऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.
