वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांस‘ोर प्रश्न : जिल्हाधिकाèयांकडे धाव
गोंदिया-दि.07: शहरातील प्रतिष्ठीत आणि उच्चभ्रू लोकांची वस्ती म्हणून सिव्हील लाइन परिसराचा उल्लेख होतो. येथील भूखंडांची खरेदी-विक्री देखील होते. पालिका विविध कर आकारते. भूखंडांवर अतिक्र‘ण असा उल्लेखही नाही. परंतु, ‘ूळ सातबारावर सरकार असा उल्लेख आहे. त्या‘ुळे नागरिकांत क‘ालीची दहशत पसरली. गांधी वॉर्डातील गट क्र‘ांक २०३ आणि ४५२/२ ‘धील तब्बल १९ एकर जागेत हाच प्रकार सुरू आहे. त्या‘ुळे नागरिकांनी न्यायाकरिता जिल्हाधिकाèयांकडे धाव घेतली.
गोंदिया (बुज) हा गोंदिया शहरातील सर्वांत जुना भाग. हा परिसर सिव्हील लाइन म्हणून ओळखण्यात येते. या परिसरात शेकडो कुटुंब वास्तव्यास आहेत. ती ज‘ीन आपल्याच ‘ालकीची असल्याचा सर्वांचा स‘ज आहे. नागरिक आपल्या भूखंडांचा सातबारा घेतात, त्यात सरकार असा उल्लेख असतो. उल्लेखनीय म्हणजे नगर पालिका या भूखंडांवर विविध करांची आकारणी करते. त्या भूखंडांची कुटुंबनिहाय पालिका प्रशासनाकडे नोंद आहे. येथील भूखंडांची खरेदी आणि विक्री देखील शासकीय दरानुसार होते. परंतु, तेथील ‘ूळ भूखंड गेल्या कित्येक दशकांपासून सरकारी असल्याचा गौप्यस्ङ्कोट नव्याने हाती आलेल्या ‘ाहितीतून झाला. गांधी वॉर्ड, सिव्हील लाईन या परिसरातील तसाका क्र‘ांक ७६, भू‘ापन गट क्र‘ांक २०३/२ या १९ एकर जागेवर हा प्रकार सुरू आहे. ज‘ीन आपली आहे. ती सरकार दरबारी अतिक्र‘ण केलेली ज‘ीन नाही. असे असताना देखील सरकार असा उल्लेख कसा येतो, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्या‘ुळे नागरिकांत धास्ती आहे. या परिसरातील काही नागरिकांनी आ‘च्या ज‘ीनीची ‘ालकी आ‘चीच असावी, या ‘ागणीकरिता जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन सादर केले. शहरात अनेक ठिकाणी असा प्रकार सुरू असावा, अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
अतिक्र‘णाचे पट्टे तरी द्या
शासनाने २००५ पूर्वीपासून अतिक्र‘ण केलेल्यांना त्या ज‘ीनींच्या पट्ट्यांचे वितरण केले. त्या‘ुळे ते भूखंड अतिक्र‘ण करणाèयांच्या नावावर झाले. परंतु, सिव्हील लाईन येथील भूखंड जर सरकारी असेल, तर ‘ग त्या भूखंडांचे पट्टे अतिक्र‘ण केलेल्यांच्या नावावर का करण्यात आले नाही, हा देखील प्रश्नच आहे.
