गोंदिया,दि.18 : नियमित सेवाभरतीसाठी आवश्यक असलेल्या विशेष लेखी परीक्षेला बंधपत्रित अधिपरिचारिकांनी विरोध दर्शवीत रविवारी बहिष्कार टाकला. उपसंचालक आरोग्य विभाग कार्यालयातील परीक्षा केंद्रासमोर नारे-निदर्शने केली. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.यात गोंदियासह नागपूर विभागातील बंधपत्रित अधिपरिचारिकांचा समावेश होता.विशेष म्हणजे या आधी तत्कालीन उपसंपचालकाने काही बंधपत्रित अधिपरीचारिकांना सेवेत नियमित करुन घेतले परंतु काहींना वगळले.यावरुन त्यावेळी आर्थिक देवाणघेवाण झाली असावी अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.गोंदियातील बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयासह इतर रुग्णालायतील बंधपत्रित परिचारिका आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.त्यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची आपबिती बेरार टाईम्सला सांगितली.बंधपत्रित अधिपरिचारिकांनी विशेष लेखी परीक्षेला विरोध केला असला तरी १८७ पैकी ५० टक्के उमेदवार परीक्षेला बसले.
बंधपत्रित अधिपरिचारिकांची नियमित सेवाभरती करण्यासाठी १५ एप्रिल २०१५ च्या आदेशानुसार रविवारी उपसंचालक आरोग्य विभाग कार्यालयात विशेष लेखी परीक्षा घेण्यात आली. परंतु ही अट अन्यायकारक असून महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट विदर्भ नर्सेस असोसिएशनने याला विरोध दर्शवीत जोरदार नारेबाजी केली. असोसिएशनच्या रजनी लोखंडे म्हणाल्या, विभागीय निवड मंडळ समितीमार्फत मुलाखत व परीक्षा देऊनच बंधपत्रित अधिपरिचारिकांची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्यांना शासनाच्या आदेशानुसार १८ महिन्यांचे बंधपत्र देण्यात आले. या कालावधीत ग्रामीण भागात समाधानकारक कार्य केल्यानंतर इच्छुकांना वेळीच सेवा नियमितता प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते. परंतु १५ ते २० वर्षे शासकीय सेवेत कार्यरत असतानाही नियमिततापासून वंचित ठेवले. परिणामी, वरिष्ठ शिक्षण कालबद्ध पदोन्नती, आंतरमंडळ बदली सेवेपासून वगळण्यात आले. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्य विभाग महासंचालकांनी २००३ च्या आदेशान्वये अर्ध्याअधिक अधिपरिचारिकांना नियमित केले. परंतु याच कालावधीतील राज्यभरातील १०५९ बंधपत्रित अधिपरिचारिकांना यातून वगळण्यात आले. याविरोधात आंदोलन उभारल्यानंतर १५ एप्रिल २०१५ रोजी आदेश काढण्यात आले. यात बंधपत्रित अधिपरिचारिकांसाठी तीनवेळा विशेष लेखी परीक्षा घेण्याचा, यात उत्तीर्ण न झालेल्यांची सेवा समाप्त करण्याचा आणि पास झाल्यास त्याची सेवाज्येष्ठता डावलून नियमित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. परंतु अधिपरिचारिका अखंडित सेवा देत असताना, आता परीक्षेचे वयही राहिले नसताना, नियमित सेवाभरतीसाठी विशेष लेखी परीक्षा देण्याची अट अन्यायकारक असल्याने याला विरोध करीत आहे. यासंदर्भातील लेखी निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव व संचालकांना देण्यात येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
