अकोला,दि.०८ः– शहरातील मूर्तिजापूर रोडवरील रामलता बिझनेस सेंटर जवळ असलेल्या हॉटेल महाकालीचे मालकाला खदान पोलिस स्टेशनचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक धनंजय सायरे ह्यांनी हॉटेल चालवू देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती.त्यांची ती मागणी पूर्ण न केल्याने त्यांनी गेल्यावर्षी अंदाजे दहा महिन्यांपूर्वी हॉटेल महाकालीमध्ये बेकायदा प्रवेश करून हॉटेल मालकाच्या मुलाला जबरदस्तीने पोलिस स्टेशनला नेवून त्याचा मोबाईल हिसकावून घेत जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार घरगुती सिलेंडर जप्तीची कारवाई दाखवून त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले होते.
खदान पोलिसांच्या या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आवाहन देत एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.ह्या प्रकरणांत ह्यापूर्वी बऱ्याचदा झालेल्या सुनावणीत ठाणेदार धनंजय सायरे हे एका गंभीर प्रकरणांत आरोपी असल्याने जवळपास साडे पाच महिने फरार असल्याने स्वतः अथवा वकीलाच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडण्यास असमर्थ असल्याने सदरहू प्रकरणाची सुनावणी लांबली होती.
खदान पोलिसांनी जप्त केलेला मोबाईल सुपूर्दनाम्यावर परत मिळण्यासाठी संबंधितांनी न्यायालयातून आदेश देखील आणला होता.परंतु तरीही ह्या अधिकाऱ्यांनी तो देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्याबाबतही हायकोर्टाला अवगत करण्यात आले होते.तसेच पोलिसांनी अधिकार क्षेत्राबाहेर जावून वैयक्तिक फायद्यासाठी ही कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देखील याप्रकरणी शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले होते.या दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तब्बल दहा महिन्यांनी अकोला जिल्हाधिकारी यांनी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यां समोर हजर होवून खुलासा सादर करण्याबाबत दिनांक ३/१/२०२५ ला पोलीस मार्फत नोटीस दिली होती.हे विशेष.
नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने ह्या प्रकरणातील सरकारी पक्ष व फिर्यादीच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद लक्षात घेत अकोल्यातील खदान पोलिस स्टेशनचे तत्कालीन ठाणेदार धनंजय महादेव सायरे व सहा.पोलिस निरीक्षक निलेश करंदीकर यांच्यावर फिर्यादीवर अत्यंत बेजबाबदारपणे गुन्हे दाखल केल्याबद्दल दिनांक ६/१/२०२५ ला अंतरिम आदेश पारित करीत जिल्हा पोलिस अधीक्षक बच्चनसिंग यांना ह्या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल हायकोर्टाला प्राप्त झाल्यावर ह्याप्रकरणांत पुढील कारवाईसाठी दिनांक २०/१/२०२५ ला सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.त्याच दिवशी ह्या प्रकरणाचा अंतिम आदेश पारित होण्याची शक्यता आहे.
