नॉन क्रिमीलेअर २0१३नुसार निर्गमित करावे
7 आॅगस्टच्या नागपूर अधिवेशनात शिक्षकांना सहभागी होण्याचे आवाहन
पालकांची मागणी : ओबीसी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणी
रवि पिसे
ब्रह्मपुरी,दि.2 : व्हीजे, एनटी, ओबीसी आणि एसबीसी प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती (क्रिमीलेअर) वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी नॉन क्रिमीलीअर प्रमाणपत्रासाठी पात्र व अपात्र ठरविण्याचे निकष आणि कार्यपद्धतीचा परिपत्रक राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २५ मार्च २0१३ ला निर्गमित केला. सदर परिपत्रक केंद्र सरकारच्या ८ सप्टेंबर १९९२, १४ ऑक्टोबर २00४, १४ ऑक्टोबर २00८ नुसार लागू केले आहे. परंतु २५ मार्च २0१३ च्या राज्य शासनाचे परिपत्रकाप्रमाणे नॉन क्रिमीलेअर निर्गमित करण्याची मागणी पालकांकडून केली जात आहे.सोबतच सर्व शिक्षक,प्राध्यापकांनाही जागृत होऊन नागपूरच्या 7 आॅगस्टच्या अधिवेशनात सहभागी होऊन आपली शक्ती दाखविण्यासाठी एकदिवस ओबीसी संघटनेला हा ध्येय मनाशी बाळगून उपस्थित राहावे असे आवाहन प्रा.नामदेवराव जेंगठे,प्रा.श्याम झाडे,राकेश तलमले,वामनराव वझाडे,भाऊराव राऊत,प्रा.एन.एस.कोकोडे यांनी केले आहे.
शिक्षकांनादेखील नॉन क्रिमीलेअरचा फटका खाजगी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे पद केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांप्रमाणेच वर्गीकृत नसल्याने सदर २५ मार्च २0१३ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या मुलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दिले जात नाही. वेतनश्रेणी व अन्य भत्ते लागू करीत असताना मात्र खाजगी शिक्षण संस्थामधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांप्रमाणेच समकक्ष मानले जाते. राज्य शासनाचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्गवारी प्रमाणे ‘क’ वर्ग कर्मचारी ठरविले जाते. त्यानुसार त्याला समकक्ष असणारे शिक्षक ‘क’ वर्ग कर्मचारी ठरतात व २५ मार्च २0१३ नुसार नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहेत. तरीदेखील जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी यांच्याकडून खाजगी संस्थातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांच्या पाल्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दिले जात नाही.
२५ मार्च २0१३ च्या परिपत्रकातील परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये वर्गवारी क्रमांक २ सेवाविषयक वर्गवारी, केंद्र व राज्य शासन सेवेतील कर्मचारी केंद्र व राज्य शासन सेवेतील वर्ग-२चे अधिकारी यात ज्यांना आरक्षणापासून वगळायचे आहे, अशा व्यक्ती व त्याबाबतचे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. यात आई-वडिलांपैकी एक किंवा दोघेही सरळसेवेद्वारे नियुक्त वर्ग – ३ किंवा वर्ग-४ श्रेणीतील कर्मचारी असून ते वयाच्या ४0 व्या वर्षी किंवा त्या अगोदर अथवा तद्नंतर वर्ग- १श्रेणीमध्ये अधिकारी झाले असले, तरी त्यांच्या मुला-मुलींची गनणा उन्नत व प्रगत गटामध्ये (क्रिमीलेअर) केली जाणार नाही असे स्पष्ट नमूद केले आहे. एव्हळेच नव्हे तर स्पष्टीकरण्याच्या रकान्यात वर्गवारी क्र. दोन (ए) क्र.(१) व (२) मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे ज्या व्यक्तीचे वेतनपासून व शेतजमीनीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळून इतर मार्गानी होणारे उत्पन्न हे ४.५0 लाख (शासनाने वेळोवेळी) ठरविलेल्या उत्पनन र्मयादेच्या निकषाप्रमाणे) प्रती वर्ष या पेक्षा जास्त नसेल तर अशा व्यक्तीचे मुले-मुली उन्नत व प्रगत गटामध्ये (क्रिमीलेअर) मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास पात्र ठरतील असे नमूद केले आहे.
वर्गवारी क्रमांक – २ क मध्ये अ नुसार वर्गवारी दोन मधील अ आणि ब येथे विषद केलेले निकष योग्य फेरफारांसह सार्वजनिक उपक्रम, बँका, विमा, संख्या, विद्यापीठे आदी मधील समकक्ष तथा तुलना योग्य पदे धारण करणार्‍या अधिकार्‍यांना असेही नमूद आहे. त्यानुसार खाजगी शिक्षण संख्यामधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुले-मुलींना नॉन क्रिमीलेअर मिळण्यास पात्र असताना केवळ तीन वर्षाचे सरासरी उत्पन्न ४ लाख ५0 हजार रुपये किंवा सध्याच्या परिपत्रकानुसार सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे कारण दर्शवून नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र संबंधित अधिकार्‍यांकडून दिले जात नाही. सदर परिपत्रक केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना वर्गीकृत कर्मचार्‍यांच्या संबंधाने आहे, असा अर्थ काढला जात असताना वर्गवारी- २मधील दिलेल्या स्पष्टीकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील व्ही. जे. एन. टी. ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील शिक्षकांच्या पाल्यांवर अन्याय केला जात आहे.
