नगर पालिका प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह : अनाधिकृत बांधकामांना मुक संमती का?
देसाईगंज दि.२०-दि.१८/९/२०२३ ला तिसऱ्यांदा प्रसिद्ध केलेला देसाईगंज नगर परिषदेचा प्रारूप विकास योजना आराखडा आता कालबाह्य झाल्याने दि.८/३/२००२ चा सुधारित मंजुर विकास आराखडा दि.३०/४/२००२ पासुन अंमलात असलेला योजना विकास आराखडा अद्यापही प्रभावीपणे कार्यान्वित असल्याने मुख्य बाजारपेठेतील आरक्षण क्रमांक ३२ च्या सभोवताल बांधलेल्या टोलेजंग अनाधिकृत इमारतींवर नगर परिषद कधी हातोडा चालविणार असा प्रश्न भाजीपाला विक्रेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
देसाईगंज शहर नगर विकास आराखड्यात आठवडी बाजार करिता आरक्षण क्रमांक ३२ या आरक्षित जागेवर एकात्मिक शहर विकास अंतर्गत ७५ गाळे बांधकामासाठी ६३ लाख १४ हजार ३२० रुपये बाजार संकुल बांधकामासाठी मंजूर झाले होते. मात्र, श्रेयवादात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. राजकीय उदासीनता व पालिका प्रशासनाच्या आशिर्वादाने या ठिकाणीच्या सभोवताल मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत अतिक्रमण झाले आहे.
मौजा देसाईगंज नझुल खसरा नंबर २२/८० दिनांक १ जुलै १९७६ च्या सर्वात पहिला मंजुर विकास आराखड्यानुसार तसेच त्यानंतर, दुसऱ्यांदा दि.८/३/२००२ चा सुधारित मंजुर विकास आराखडा दि.३०/४/२००२ पासुन अंमलात आलेला असुन यात आरक्षण क्रमांक ३२ बाजारपेठ करीता आरक्षित करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील पिटीशन क्रमांक १९३/१९९४ दि.१६/४/२००४ अन्वये मनाई हुकूम असून आरक्षण काढता येणार नाही.तथापि, देसाईगंज शहरातील भुखंड माफियांनी सासय्राच्या खुनाच्या आरोपात नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त असलेल्या वादग्रस्त ठरलेल्या गडचिरोलीच्या तत्कालीन नगर रचनाकार अर्चना पुट्टेवार यांना सन १९७६ व सन २००२ ला बाजारपेठ करिता आरक्षण क्रमांक ३२ च्या सभोवताल टोलेजंग अनाधिकृत इमारत धारकांकडून आरक्षण हटविण्यासाठी करोडो रुपये घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील नियमबाह्य रितीने आरक्षण काढले आहे.
गडचिरोली जिल्हा निर्मितीच्या पुर्वीपासून सर्वात पहिली नगरपालिका,गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात मोठी बाजारपेठ व एकमेव रेल्वे स्टेशन असलेल्या देसाईगंज येथे आरक्षण क्रमांक ३२ ही एकमेव जागा बाजारपेठ करिता आरक्षित होती. आता ही जागा भुखंड माफियांच्या घशात गेल्यावर बाजारपेठ करिता शहरात कुठेही जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे बाजारपेठच्या पदाधिकारी यांनी हरकत घेतली असून आरक्षण क्रमांक ३२ कायम ठेवण्यासाठी आग्रही आहेत.
दरम्यान,तिसऱ्यांदा देसाईगंज नगर विकास आराखडा लागू करण्यातशसाठी नगर परिषद देसाईगंज यांचे कार्यालयीन सूचना क्र. काची/नपदे/नवि/५७०/२०२३ दि.१८/९/२०२३ प्रसिद्ध दि.१/९/२०२३ वर दि.५/१०/२०२३ ला देखील भाजीपाला विक्रेत्यांनी आक्षेप घेतला होता.प्रारूप विकास योजना देसाईगंज (वडसा) जि.गडचिरोली येथील महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६(१) अन्वये प्रसिद्धीवर कावी/नपदे/नवि/३२७/२०२४ दि.२२/०४/२०२४ दि.६/१०/२०२३ ला घेतलेल्या सूचना/हरकतीवर दि. २/५/२०२४ ला घेतलेल्या त्रिसदस्यीय समितीसमोर घेतलेल्या सुनावणीत कुठलाही बदल न केल्याने मागील अनेक वर्षांपासून भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांवर मोठा अन्याय होणार आहे.
