गोंदिया,दि.२१ः- राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेने आज दि.२१ पासून पुकारलेल्या संपात राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ संपात सहभागी होणार नसल्याचे निवेदन अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे तसेच उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर वासनिक यांना महासंघ पदाधिकारी पी. जी. शहारे अध्यक्ष, कमलेश बिसेन उपाध्यक्ष, संतोष तोमर सरचिटणीस, सौरभ अग्रवाल कार्याध्यक्ष, संतोष तुरकर, सुभाष खत्री, कुलदीप कापगते, भगीरथ नेवारे, नर्सेस संघटनेचे सीमा भगत, ललिता गौतम, कल्पना साखरे, संघ मित्रा मेश्राम, सीमा अहिरे, कुणाल रहांगडाले यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. सदर निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे की राज्य कर्मचारी संपाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ संघटनांनी संपातून समर्थन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामागे विविध व्यावहारिक, प्रशासनिक आणि परिस्थितीनुरूप कारणे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आर एन पी एस (सुधारित राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति पेंशन योजना ) जे की मागील संपा वेळी जुन्या पेंशन प्रमाणे लाभ देण्याचे तत्त्व स्वीकारून दिली जाणार असल्याची घोषणा विधानसभेत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती मात्र आज रोजी पर्यंत त्या पेंशन योजना चे परिपत्रक जारी करण्यात आले नव्हते यासंदर्भात वारंवार शासनाला नोटीस देवुन ही शासनाने वेळ काढू धोरण स्वीकारून कर्मचारी वर्गाला वेठीस धरले होते त्यामुळे ह्यावेळी शासन परिपत्रक होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा ठाम निर्धार सर्वांनी केला होता. मात्र, आंदोलनाच्या दरम्यान समन्वय समितीतील सर्व घटकांचा योग्य विचार न करता काही निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेतले जात असल्याचे दिसून आले. विशेषतः श्रीमंत विश्वाश काटकर साहेब निमंत्रक राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांचा मनमर्जी व एकतर्फी निर्णय घेण्याची पद्धत कायम दिसली. त्यामुळे सामूहिकतेची भावना बाधित होत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चीलबुले यांना व सर्वात मोठी सहकारी संघटना यांना डावलून अंतिम निर्णय घेणार्या सुकाणू समिती मध्ये न ठेवता त्यांचे हो ला हो लावणारे समर्थक ठेवुन पुन्हा मागची पुनरावृत्ती करून कर्मचारी यांना एवढ्या उष्णते मध्ये रस्ता वर उतरविण्यात येवून मनमर्जी काहीही न मिळविता संपातून माघार घेण्याची शक्यता लक्षात घेवून जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ ने संपात न उतरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय, सध्या राज्यात वाढत असलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा (हीट वेव) परिणाम लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर बनला होता. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे आंदोलन प्रभावीपणे पुढे नेणे कठीण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
तसेच, एप्रिल महिना हा प्रशासनिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या कालावधीत विविध आर्थिक व शासकीय कामकाजांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. अशा वेळी शासनावर ताण वाढवणे आणि कामकाज पूर्णपणे ठप्प ठेवणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ ने मांडली.व शीर्ष कर्मचारी नेतृत्वाने सांगितले की, आंदोलनाची प्रतिष्ठा, कर्मचाऱ्यांचा विश्वास आणि भविष्यातील लढ्याची ताकद कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय भावनिक नसून दूरदृष्टी आणि जबाबदारी लक्षात घेऊन घेतल्याचे कमलेश बिसेन यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, संपातून समर्थन मागे घेतले असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कायम असून, त्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, व कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेंशन मिळविण्याचा संकल्प कर्मचारी महासंघ च्या वतीने स्पष्ट केले.
