शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर; शासनाने तातडीने धोरण ठरवावे – संघटनेची मागणी

गोंदिया: महाराष्ट्र राज्यातील कायम विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसाहाय्य व अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, वेतन व भविष्यासंदर्भातील प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, या संदर्भात राज्य शासनाने अद्याप ठोस व सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनाने शासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
संघटनेच्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये मोठी तफावत आढळून येत आहे. विशेषतः कायम अनुदानित व स्वयं अर्थसाहाय्य संस्थांमध्ये वेतन संरचना, किमान वेतनाची अंमलबजावणी, तसेच भविष्य निर्वाह निधी (EPF,PF )भविष्य निर्वाह निधी बाबत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.अनेक खाजगी शिक्षण संस्थान मध्ये कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून नियमबाह्य नियम लावून भविष्य निर्वाह निधीचे कपात करण्यात येत नाही.
याशिवाय, अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती शासन मान्यतेशिवाय करण्यात येत असून, त्यांना कंत्राटी स्वरूपात दाखवून त्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण टाळले जात आहे. शाळा समित्यांकडून मनमानी पद्धतीने सेवा समाप्तीचे प्रकारही वाढले असून, यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
संघटनेचे पदाधिकारी प्रा. सुभाष आकरे व यशवंत मानकर यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व घटकांचा विचार करून एकसमान व न्याय्य सेवा धोरण लागू करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गावर अन्याय सुरूच राहील. या प्रश्नावर शासन स्तरावर तातडीने निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या संदर्भात अधिक माहिती किंवा समस्या मांडण्यासाठी संबंधित कर्मचारी यांनी संघटनेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. इच्छुकांनी कार्यालय – भारतीय जनकल्याण फाउंडेशन, पोलीस स्टेशनजवळ, आमगाव, जि. गोंदिया येथे पत्रव्यवहार किंवा प्रत्यक्ष संपर्क साधावा, असेही संघटनेने कळविले आहे. # लवकरच खाजगी संस्था अंतर्गत विद्यालये कर्मचारी यांचे पोर्टल निर्माण करून त्या आधारे कर्मचारी यांचे प्रश्नांना शासन दरबारी घेण्यात येईल अशी ही माहिती संघटनेने दिली आहे.