ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींवर तोडगा काढावा : अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे

गोंदिया, दि.26 : मागासवर्गीय समाजावर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील दोषसिध्दीचे प्रमाण वाढविण्याकरीता येणाऱ्या अडणींवर पोलीस विभागाने जिल्हा शासकीय अभियोक्ता यांचेशी समन्वय साधून तोडगा काढावा, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. सभेला समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त राजु माटे, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजु कांबळे-निमसरकर, स्थानिक गुन्हे शाखेच्या प्रतिनिधी वनिता सायकर, विधी अधिकारी मिलिंद चवरे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रतिनिधी एस.जी.दसरिया व नागरी हक्क संरक्षण पथकाचे प्रतिनिधी संतोष राऊत उपस्थित होते.
यावेळी समाजकल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर यांनी एप्रिल-2026 अखेर पोलीस विभागाकडून प्राप्त एकूण गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस तपासावरील गुन्ह्यांची स्थिती, पोलीस फायनल गुन्ह्यांची स्थिती, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती व अर्थसहाय्याकरीता प्रलंबित गुन्ह्यांची स्थिती सभेसमोर सादर केली.
सन 2025-26 आर्थिक वर्षामध्ये एप्रिल-2026 अखेर खून-1, खुनाचा प्रयत्न-0, बलात्कार-0, निनयभंग-2, मारहान/गंभीर दुखापत-0, जाळपोळ-0, शिवीगाळ-1 व इतर-1 असे एकूण 5 गुन्हे घडलेले आहेत. त्यापैकी 3 अनुसूचित जाती व 2 अनुसूचित जमातीचे गुन्हे आहेत. या गुन्ह्यांपैकी 5 गुन्हे पोलीस तपासावर आहेत. वर्ष 2025-26 मध्ये घडलेल्या एकूण 56 गुन्ह्यांपैकी 51 गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित असून 4 गुन्हे पोलीस फायनल करण्यात आले आहेत. तर 1 गुन्हा पोलीस तपासावर आहे.
सन 2026-27 या चालु आर्थिक वर्षात एकूण 5 गुन्हांना नुकसानभरपाई म्हणून प्रथम हप्त्याचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले असून अर्थसहाय्य मंजुरीची रुक्कम रु. 6.625 लाख आहे. त्यामध्ये सन 2023-24 मधील रु. 1.00 लाख रक्कमेच्या 1 गुन्ह्याचा समावेश आहे. तर सन 2026-27 या चालु आर्थिक वर्षामध्ये एकूण 8 गुन्ह्यांना नुकसानभरपाई म्हणून द्वितीय हप्त्याचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले असून अर्थसहाय्य मंजुरीची रक्कम रु. 6.50 लाख आहे. त्यामध्ये वर्ष 2023-24 व 2025-26 मधील अनुक्रमे रु. 0.50 लाख रकमेच्या 1 व रु. 6.00 लाख रकमेच्या 7 गुन्ह्यांचा समावेश आहे. अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.