राष्ट्रपती सचिवालयाने घेतली दखल; महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठविले निवेदन
गडचिरोली | गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संपादित होणाऱ्या शेतीजमिनींसाठी प्रति एकर किमान एक कोटी रुपये दर निश्चित करून, विद्यमान भूसंपादन कायद्यानुसार त्यावर चौपट मोबदला देण्याच्या मागणीची आता सर्वोच्च स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती सचिवालयाने या निवेदनाची नोंद घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना (Chief Secretary) ई-मेलद्वारे आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत कळविले आहे.
मार्कंडेश्वर बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार विकास संस्था, मार्कंडादेवचे केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमंत संतोष सुरपाम यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सविस्तर निवेदन राष्ट्रपतींकडे सादर केले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती सचिवालयातील अवर सचिव अशोक कुमार यांनी पाठविलेल्या अधिकृत ई-मेलमध्ये हे निवेदन महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, संबंधित कार्यवाहीची माहिती याचिकाकर्त्यास थेट कळविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
निवेदनात गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या उद्योग, खाण, पायाभूत सुविधा आणि विविध विकास प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा न्याय्य, सन्मानजनक आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करून योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच जमीन गमावणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाचे प्रभावी पुनर्वसन, पात्र सदस्यांना रोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, तसेच शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण राबविण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती सचिवालयाने या निवेदनाची दखल घेऊन ते महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविल्यामुळे या मागणीला महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. आता राज्य शासन आणि संबंधित प्रशासन या प्रस्तावावर कोणती भूमिका घेतात, याकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी व विविध सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
