गोरेगाव,दि.12 : राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर कर्मचारी संच मान्यतेमध्ये प्रयोगशाळा परिचाराचे पदच संच मान्यतेतून गहाळ केले. तसेच नाईक पदही गहाळ केले. तसेच प्रयोगशाळा सहायकाच्या वेतनात चौथ्या वेतन आयोगापासूनची मोठीच तफावतही आहे.
प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची अनेक प्रकरणे न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहेत. राज्य शासनाचा शिक्षण विभाग मात्र या कर्मचाऱ्यांबाबत अन्यायाचीच भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. रकार्यरत सर्व प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाच्या वतीने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर १५ डिसेंबरला धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यातील व जिल्ह्यातील सर्व प्रयोगशाळा सहायक व प्रयोगशाळा परिचरांनी या धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन राज्य उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष गोपीचंद कुकडे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्री राज्य शैक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघाच्या वतीने राज्याध्यक्ष आ. अनिल बोंडे, कार्याध्यक्ष नंदकुमार खडके व संघटनेचे महासचिव भरत जगताप यांनी प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांवर मागील सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या अन्यायामुळे प्रयोगशाळा सहायकांच्या चौथ्या वेतन आयोगापासून वेतनात आलेली त्रुटी, कालबद्ध पदोन्नतीत मिळणारा लाभ व एकाकी पदाचा वेतनात लाभ न देणे तसेच प्रयोगशाळा परिचराचे पद व्यपगत करणे, हे न पटण्यासारखे निर्णय घेणे शिक्षण विभागाला मारक ठरणारे आहेत. त्यामुळे विज्ञानाशिवाय शिक्षण पूर्ण करणार काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्रयोगशाळांशिवाय विज्ञान पूर्ण होवूच शकत नाही तर विज्ञानाशिवाय शिक्षण पूर्ण होवू शकत नाही. एकीकडे प्रगत शैक्षणिक धोरण राबविण्याची भाषा वापरणारे सरकार मात्र विज्ञानातून प्रयोग काढून घेण्याच्या मागे लागले आहेत.
मागील सत्ताधाऱ्यांनी सन २००५ पासून आकृतीबंध अमलात आणला. पण प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून त्या सत्ताधाऱ्यांना कार्यवाही न करण्यासाठी वठणीवर आणले. तसेच या पदावरील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होवू नये यासाठी सन २०१३ मध्ये नवीन सुधारित आकृतीबंध आणला. महासंघाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रकरण दाखल केले. न्यायालयाने स्थगिती देवून जैसे थे स्थितीत कर्मचाऱ्यांना ठेवावे व पुढील आदेश येईपर्यंत कुठलीच कार्यवाही करू नये. असे असतानाही शैक्षणिक कर्मचारी प्रयोगशाळा परिचर व नाईक यांच्यावर अन्याय करून न्यायालयाचा अवमान करणयात आला. यावरून ३० हजार कर्मचाऱ्यांचे परिवार उद्वस्त करण्याचे धोरण शासन राबवित असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे १५ डिसेंबरच्या आंदोलनात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन महासंघाचे महासचिव भरत जगताप यांनी केले आहे.
