तिरोडा दि. 21 : तिरोडा विधानसभा क्षेत्राच्या विकासासाठी आ. विजय रहांगडाले यांनी पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात २७ आॅनलाईन तारांकित प्रश्न लावले. यात तिरोडा व गोरेगाव विधानसभा क्षेत्रातील अनेक समस्या मार्गी लावण्यासाठी त्यांचा पुढाकार दिसून आला.
त्यांनी मांडलेल्या काही प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा झाली. मात्र काही प्रश्नांची उत्तरे नंतर देणार असल्याचे सांगितले. तिरोडा पोलीस ठाण्याची सन १८९१ मध्ये निर्मित इमारत आता अत्यंत जीर्ण झालेली असून कर्मचाऱ्यांची निवासस्थानेसुद्धा पडक्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे नवीन इमारत तयार करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात एक हजार १९ बालके कुपोषित आहेत. यासाठी गरोदर व स्तनदा मातांची काळजी न घेणे व अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असणे जबाबदार आहे. सकस आहार न पुरविणाऱ्या दोषींवर कारवाई चौकशी समिती नेमून करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी धापेवाडा उपसा सिंचन योजना टप्पा-१ चे भारनियम बंद करण्यात यावे. तिरोडा तालुक्यात गौण खनिज उत्खनन व रेतीघाटांमुळे रस्त्यांची दुर्दशा झालेली असून ही समस्या सोडवावी.
तिरोडा तहसील कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाली असून नवीन इमारत बांधकामाची तरतूद करण्यात यावी. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तिरोडा येथे बेरोजगारांना उद्योग लावण्यासाठी जागा (प्लॉट) उपलब्ध नाहीत, रोजगारासाठी त्यांना जागा उपलब्ध करावी. जिल्ह्यात अनेक पशुवैद्यकीय दवाखाने बंद स्थितीत आहेत. औषधांचा तुटवडा जाणवतो, या समस्या मार्गी लावाव्या. आरटीओ कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट आहे, या कार्यालयांना दलालमुक्त करण्यात यावे. तिरोडा व गोरेगाव येथील पंचायत समिती इमारत जीर्णावस्थेत आहेत. त्यासाठी नवीन इमारत बांधकाम मंजूर करून निधीची तरतूद करावी. नागपूर विभागातील आयटीआयमध्ये आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात असुविधा असून अनेक पदे रिक्त आहेत. यात प्रशिक्षण घेणाऱ्या मुली कोणाच्या जबाबदारीवर तेथे राहतात, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शासनाने पुरविलेले बियाणे व खते शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाले काय, खरेदी केलेली निविष्ठा शेतकऱ्यांना वाटप केल्याची संपूर्ण माहिती शासनाकडे आहे काय, असे प्रश्न ठेवून मग शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व ओरड का आहे, असाही प्रतिप्रश्न केला.धापेवाडा उपसा सिंचन प्रकल्प टप्पा-२ अंतर्गत चोरखमारा व बोदलकसा बाबत शासनाचे आदेश, निमगाव लघू सिंचन प्रकल्प, तांदूर शिल्लक असलेल्या मिलर्सकडे दिलेली धान भरडाई, बाई गंगाबाई रूग्णालयातील शासकीय रक्तपेढीतील बोगस कारभार, तसेच गोंदिया जिल्ह्यात एकच गाव महाराष्ट्र फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रांना जोडण्यात आले, यांचाही तारांकित प्रश्नांत समावेश आहे.
