गोंदिया,दि.01 : गोंदिया कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील पदभरतीचा घोळ गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. येथील सभापती, उपसभापती, संचालक आणि सचिव यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांना अनुभव नसताना देखील कायम करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. सेवेत कनिष्ट असलेल्या २३ जणांना कायम करण्याचे आदेश १ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देण्यात आले. त्यातच अनुसूचित जातीच्या पाच जागा रिक्त असून आणि दोन कर्मचारी सेवेत ज्येष्ट असताना त्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. यात मोठ्या पÑमाणात पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप अन्यायगÑस्तांनी केला. यासंबंधीची तकÑार वरिष्टांकडे करण्यात आली आहे.
मुकूंद खोबÑागडे आणि जितेंदÑ खोबÑागडे यांनी पणन संचालकांकडे केलेल्या तकÑारीत म्हटले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अनेक जण एकमित कर्मचारी म्हणून गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून हंगामी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या सेवेचा आणि रोस्टर नुसार स्थायी सेवेत समाविष्ट करताना त्यांना सर्वपÑथम विचार करणे गरजेचे होते. परंतु, सभापती, उपसभापती आणि संचालकांनी सेवाज्येष्ट कर्मचाº्यांना वगळून ज्यांना सेवेचा कसल्याही पÑकारचा अनुभव नाही, अशा आपल्या नात्यातील २३ जणांना कायम केले. असे करताना जातीचे आरक्षण, कामाचा अनुभव आणि शासनाची मंजूरी आदी बाबींना केराची टोपली दाखविण्यात आली. कायम करण्यात आलेल्यांमध्ये संचालक मंडळातील संचालकांचे सात नातेवाईक आहेत. २६ आॅगस्ट २०१० पासून मुकूंद खोबÑागडे आणि जितेंदÑ खोबÑागडे कामावर आहेत. हे दोनही कर्मचारी अनुसूचित जातीत मोडतात. अनुसूचित जातीच्या एकूण सात जागा आहेत. त्यातील दोन जागा भरण्यात आल्या. पाच जागा रिक्त असून देखील मुकुंद खोबÑागडे आणि जितेंदÑ खोबÑागडे यांना सेवेत कायम न करता उलट त्यांना कामावरून काढण्यात आले. भरत वंजारी नावाचा व्यक्ती एकही दिवस कामावर आला नसताना आणि हजेरी रजिस्टरवर स्वाक्षरी नसताना देखील त्यालसा कायम करण्यात आले. स्थायी कर्मचाº्यांना मागील दोन वर्षापासून वेतनवाढ देण्यात आली नाही. असे असताना उपसभापतींनी अपल्या स्वाक्षरीने वेचनश्रेणीचे आदेश दिले. सभापती असताना देखील उपसभापतींनी स्वत:ची स्वाक्षरी कशी केली असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जागा रिक्त असताना देखील अनुसूचित जातीतील असल्यामुळे आपल्याला सेवेतून जाणून वगळण्यात आले, असा अरोप देखील मुकुंद अणि जितेंदÑ खोबÑागडे यांनी केला. एकमित कर्मचाº्यांना कायम करण्याकरिता मोठ्या पÑमाणात पैशांची देवाण घेवाण झाली. आपल्याला देखील पाच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. पैसे दिले नसल्यामुळे आपल्याला सेवेतून कमी करण्यात आले, असा आरोप मुकुंद खोबÑागडे आणि जितेंदÑ खोबÑागडे यांनी केला. यासंबंधीची तकÑार त्यांनी राज्याचे पणन संचालक, पालकमंत्री राजकुमार बडोले, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार गोपालदास अगÑवाल, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबिंधक, सहायक निबंधक, माजी नगराध्यक्ष कशिश जायस्वाल, माजी नगरसेवक घनशाम पानतवने यांच्याकडे करण्यात आली.
