चंद्रपूर,दि.05 : महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५ जानेवारी रोजी दोन मुलभूत प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. यात नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि सांख्यीकी आधारित प्रशासन या दोन बिंदूंवर भर दिला जाणार आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने होत असलेल्या या प्रयत्नांमुळे जिल्हयाचा सर्वंकष विकास साधला जाणार आहे.
यापैकी पहिला प्रकल्प म्हणजे, चंद्रपूर जिल्हयात माहितीवर आधारित डॅशबोर्ड निर्मिती असून यामुळे चंद्रपूर जिल्हा देशातील सांख्यीकी आधारित प्रशासन राबविणारा पहिला जिल्हा ठरणार आहे. यामुळे समन्यायी तत्वाने लाभार्थ्यांना विकास पोहचविणे साध्य होणार आहे. माहितीवर आधारित डॅशबोर्ड प्रकल्पाने लाभार्थ्यांच्या घरून एकत्रीत होणारी माहिती संकलीत केली जाणार आहे. यात मूल, पोंभुर्णा, जिवती या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अतिशय सुक्ष्मरित्या प्रस्तावित केलेल्या या सांख्यिकी आधारित प्रशासन प्रकल्पात तांत्रिकदृष्टया एकत्रित केलेल्या माहितीवर प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
या प्रकल्पाचे लक्ष्य लाभार्थ्यांना योजनाबध्दरित्या विकास पोहचविणे असून यामुळे उपलब्ध माहितीच्या आधारे आदर्श गाव विकसित करण्याचे ध्येय साधले जाणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात ११५ ग्रामपंचायती, २९० महसुली गावे आणि १.६५ लाख लोकसंख्येचा अंतर्भाव असणार आहे.
दुसऱ्या महत्वाच्या प्रकल्पात या भागातील वनव्याप्त क्षेत्रात सहजतेने उपलब्ध होणाऱ्या बांबु या वनोपजावर क्षमता विकास करणे शक्य होणार आहे. बांबु हे वनोपज या भागातील आदिवासी आणि ग्रामीण नागरिकांच्या दैनंदीन जीवनाशी निगडीत आहे. बांबु वनोपज आणि आदिवासी व नागरिकांची यावरील अवलंबिता लक्षात घेता महाराष्ट्र शासन आणि टाटा ट्रस्ट ५ जानेवारी रोजी एक सामंजस्य करार करणार आहे. या कराराद्वारे सध्या अस्तित्वात असलेल्या बांबु संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला कौशल्य आधारित विकास केंद्र बनविले जाणार आहे.
या केंद्राचा सकारात्मक उद्देश वनव्याप्त क्षेत्रातील बांबु आधारित उपजिविका असलेल्या आदिवासी व नागरिकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देणे हा आहे. कौशल्य आधारित विकास केंद्राची ही स्थापना टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाच्या वनविभागाच्या सहकार्याने चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली येथे करण्यात येणार आहे. हा राज्यातील आदिवासी व बांबुवर आधारित उपजिविका असलेल्या नागरिकांसाठी नविन ज्ञानमंच ठरणार आहे. यामुळे बांबु प्रशिक्षण व कौशल्य विकासात आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत लाभणार आहे.
