रिलायंसने परवानगीशिवायच हजारो हेक्टरमध्ये केले खोदकाम

गोंदिया,दि.14- कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यापूर्वी शासकीय कारवाईचे सोपस्कार पार पाडणे आवश्यक असते. परंतु, संपूर्ण जिल्ह्यात रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड या कंपनीने परवानगी न घेताच हजारो हेक्टर जागेतून खोदकाम केल्याची धक्कादायक माहिती शासकीय कार्यालयांनीच दिलेल्या माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतच्या माहितीतूनसमोर आली. असे असताना देखील संबंधीत कपंनीविरोधात कारवाई करण्याचे सोयरसूतक अधिकाºयांनी दाखविले नाही.जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग आणि सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांशी संगणमत करून हे खोदकाम करण्यात आल्याचा आरोप आता होत आहे.जिल्हाधिकारी सुध्या याकडे डोळेझाक करीत राहिल्याने लाखो रुपयाचा महसुलापासून प्रशासन वंचित राहिले.
सर्व ग्राम पंचायती ‘४ जी’सेवेशी जोडण्याकरिता आणि सर्वत्र ४ जी सेवा देण्याकरिता रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड याकंपनीने काम सुरू केले. त्याकरिता गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून रस्त्यांच्याकडेला खोदकाम करून केबल टाकण्याचे काम सुरू केले. खोदकाम करण्याकरिता रिलायंस जिओ या कंपनीला ७ आॅगस्ट १०१३ रोजी बँक गॅरंटी आणि इतर खर्च म्हणून कोट्यवधी रुपये शासनाकडे जमा करावयाचे होते. त्याचबरोबर इतर प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक होते.
परंतु, संबंधीत कंपनीने शासकीय सोपस्कार न आटोपता संबंधीत ठिकाणचे जिल्हा परिषदेच्या ल.पा विभागाचे, बांधकाम विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंता व कनिष्ट अभियंत्यांना हाताशी धरून खोदकाम केले.
या कामात रस्त्याच्या कडेला शंतकोटी योजनेंतर्गत लावण्यात आलेल्या झाडांची कत्तल देखील कंपनीकडून करण्यात आली. पाईप टाकताना रस्त्यापासून अवघ्या तीन फूट अंतरावरून खोदकाम करण्यात आले. या प्रकारवर प्रकाश टाकण्याच्या दृष्टीकोनातून उमेश चतुर्वेदी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन विभागाकडे माहिती मागीतली. त्यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सर्व खोदकाम परवानगी मिळण्यापूर्वीच करण्यात आले असल्याची बाब पुढे आली. या कामांना शासनाचेच अधिकारी आणि कर्मचारी पाठबळ देत आहेत.
विशेष म्हणजे, अवैधरित्या खोदकाम करणाºया कंपनीचे साहित्य देखील जप्त करण्यात आले नाही. काम अंतीम टप्प्यात असताना कंपनीने परवानगीची प्रक्रीया सुरू केली. ही माहिती समोर केल्यामुळे माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागणाºया कार्यकर्त्याला ठार मारण्याची धमकी देखील देण्यात आली. त्यामुळे हा लाखो रुपयांचा गैरव्यवहारात सहभागी आणि संबंधीत कंपनी आणि खोदकाम करणारा कंत्राटदार यांच्यावर कडक कारवाई करण्याकरिता चौकशी समितीची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी जोरधरू लागली.