गोंदिया/भंडारा दि.९-: गोंदिया व भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर राज्य शासनाने केलेल्या प्रशासकाच्या नियुक्तीच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारला मंजूर केली.त्या निर्णायाला आवाहन देण्यासाठी लगेच राज्यसरकारच्यावतीने दुसरी याचिका दाखल करण्यात आली.परंतु न्यायालयाने ती लगेच फेटाळत सरकारी वकिल श्रीमती डांगरे यांना प्रशासकाकडून कधी पदभार सोपविता असा प्रश्न केला,त्यावर १२ तासाच्या आत पदभार देण्यात येईल असे सांगितल्यानंतर आज सकाळीच भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा उपनिबंधक जे या बँकेवर प्रशासक होते.त्यांनी बँकेचा कार्यभार भंडारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुनिल फुंडे यांना तर गोंदिया जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र जैन यांना गोंदियाचे उपनिबंधक जाधव यांनी पदभार सोपविला..
न्यायालयाच्या या निर्णायमुळे भंडारा बँकेचे अध्यक्ष सुनिल फुंडे व गोंदिया बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र जैन यांच्यासह २१ सदस्यीय संचालक मंडळ पुढील निवडणुकीपर्यंत कायम राहणार आहे.राज्य सरकारने १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. मे २०१६ मध्ये बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्ठात आला होता. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच जुन्या संचालक मंडळाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती.राज्य सरकारने संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली होती. परंतु त्यावर काहींनी आक्षेप घेतल्यामुळे राज्य सरकारने प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेऊन तसा आदेश दिला होता. त्यामुळे या बँकेवर जिल्हा उपनिबंधक संजय क्षीरसागर हे मागील १९ ऑक्टोबरच्या सायंकाळी ६.३० वाजतापासून प्रशासक म्हणून कार्यरत होते.प्रशासकाची नियुक्ती करण्यापूर्वी बँकेला सूचना देण्याची गरज होती. परंतु सरकारने कोणतीही सूचना न देता प्रशासक नियुक्त केले होते. याचिकेत हा मुद्दा रेटून धरला होता. याच मुद्यावर न्यायालयाने याचिका मंजूर करीत जुन्या संचालक मंडळाला दिलासा दिला आहे.
