गोंदिया,दि.२८: गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रामध्ये विविध लघु कर्ज संस्थांनी जवळपास ६५८९ कोटी रुपयांची कर्जे दिली असून १९ लाखांहुनही जास्त कर्जदारांना त्यांचा लाभ मिळाला आहे. याशिवाय बचत खाती, विमा व गोरगरिबांसाठी असलेल्या आर्थिक योजना या सेवादेखील लघु कर्ज संस्था पुरवत असतात. परंतु नोटबंदीनंतरच्या काळात या संस्थांना कर्जवसुलीमध्ये अनेक अडीअडचणींचा सामना करावा लागला. ही समस्या भेडसावत असलेल्या अनेक ठिकाणांना स-धनने भेटी दिल्या, स-धनच्या सदस्य असलेल्या लघु कर्ज संस्थांसोबत बसुन परिस्थिती समजून घेतली.परंतु गोंदियासह महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये काही संधीसाधू स्थानिक लोकांनी विशिष्ट हेतूने असे वातावरण निर्माण केले की, त्यामुळे कर्जदारांचे कर्जाची परतफेड न करण्याकडे कल वाढला. कर्जाची परतफेड ठरवून दिलेल्या वेळेत नियमितपणे झाली तर त्याच किंवा इतर गरजूंना पुढील वेळेस कर्जाची मदत मिळणे सहजशक्य होते या महत्त्वपूर्ण बाबीकडे डोळेझाक केल्याने गेल्या काही महिन्यात २० टक्यापेक्षा कर्जवसुली कमी झाल्याची माहिती स-धनचे कार्यकारी संचालक पी. सतीश यांनी पत्रपरिषदेत दिली.पत्रपरिषदेला नाबार्डचे मनोज चलाख,मायक्रोफायनांसचे सुशीलकुमार,राहुल कुमार qसग,सतिश पोहदरे आदी उपस्थित होते.
माहिती देतांना म्हणाले की, सर्व मायक्रोफायनांन्स कंपन्या या आरबीआयच्या मार्गदर्शनात काम करीत असल्याने लोकामध्ये गैरसमज निर्माण करुन बोगस असल्याचे सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न गोंदिया जिल्ह्यात काहींनी केले आहे.काही स्थानिक स्वघोषित नेत्यांनी रिझव्र्ह बँकेच्या सूचनांचा कर्जमाफी असा चुकीचा अर्थ लावून व तसा समज सर्वत्र पसरवून कर्जदारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण केल्याचे सांगत गोंदिया जिल्ह्यात १५-१६ मायक्रोफायनांस कंपन्याच्या माध्यमातून २०० कोटीच्याजवळ कर्ज वितरीत करण्यात आल्याची माहिती नाबार्डचे उपमहाप्रबंधक मनोज चलाख यांनी सांगितले.सोबतच गोंदिया जिल्ह्यात ५५० बचत गटांच्या माध्यमातून ९ हजाराच्यावर महिलांना कर्ज नाबार्ड मायक्रोफायनांसने केल्याचे सांगितले.
नाबार्ड, राज्य सरकार व बँकांचे पाठबळ असलेल्या एनएबीएफआयएनएससारख्या संस्थेवरही बेकायदेशीरपणाचा शेरा मारला गेला.गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आमच्या असे निदर्शनास आले आहे की, काही राजकीय लोक प्रसिद्धीमाध्यमांचा गैरवापर करून या क्षेत्राची बदनामी करत असल्याचे सुशील कुमार यांनी म्हटले.
भारतात लघु कर्ज संस्था रिझव्र्ह बँकेने आखून दिलेल्या नियमानुसार काम करतात. सरकारने गरिबांसाठी सुरु केलेल्या मुद्रा, एनआरएलएम, एनयुएलएम, गृहकर्ज इत्यादी योजना या संस्था जनतेपर्यंत पोहोचवतात. लघु कर्ज संस्था अस्तित्वात येईपर्यंत इतर कोणत्याही आर्थिक संस्था गरीब जनतेपर्यंत पोचलेल्या नव्हत्या. ज्या-ज्या ठिकाणी लघु कर्ज संस्था सुरु झाल्या, त्या-त्या ठिकाणी स्थानिक सावकाराला खीळ बसली हेही तितकेच खरे आहे.पी. सतीश यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या मुद्रा योजनेतील जवळपास ७० टक्के कर्जे ही लघु कर्ज संस्थांमार्फत दिली जातात. त्यांच्या कामकाजात अडथळे निर्माण केले गेल्याने त्या-त्या भागातील गरिबांना मुद्रा कर्जे मिळणे कठीण होऊन बसेल. रिझव्र्ह बँक किंवा सरकार यांच्यापैकी कोणीही लघु कर्ज माफ झाले नसल्याचेही सांगितले.या क्षेत्राच्या वतीने मी असे आवाहन करतो की, चुकीची, खोटी माहिती पसरवणाèया विरोधात कठोर कारवाई करण्यासबंधी प्रशासनाशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सांगत गोरगरिबांना आर्थिक सेवा-सुविधांचा लाभ सातत्याने मिळत राहील असे वातावरण निर्माण करण्यास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
