रोहयो उपसचिवांचे पत्र,कंत्राटी कर्मचाèयांचे स्थानातंरण करा

गोंदिया,दि.04 :- सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी करून प्रशासकीय कामे जलद करता यावे, यासाठी शासनाने कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाèयांची सेवा घेण्यास सुरवात केली. युवकांनी सुद्धा आज नाही तर उद्या शासकीय नोकरीत कायम होणार, या आशेवर कंत्राटी पद्धत मान्य करून शासनाची सेवा केली, परंतु, न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत आता महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा कंत्राटी कर्मचाèयांना शासकीय सेवेत कायम करणार नाही, असा निर्णय घेतल्याने हजारो कंत्राटी कर्मचाèयांचे स्वप्न भंगले आहे. दरम्यान, स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातूनच कर्मचारी भरती होणार असे स्पष्ट करतांना कत्रांटी कर्मचाèयांच्या बदल्या मात्र २-३ वर्षानंतर करण्याच्या स्पष्ट सुचना नियोजन(रोहयो)विभागाच्या उपसचिवांनी १० एप्रिल रोजी काढलेल्या पत्रात दिल्या आहेत.
परंतु गोंदिया जिल्ह्यातील रोहयो विभागाच्या प्रमुखांनी उपसचिव प्रमोद qशदे यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवित जिल्ह्यातील एकाही कंत्राटी कर्मचाèयाच्या बदलीसाठी पुढाकार घेतलेला नाही.विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातंर्गत असलेल्या रोहयो विभागाची तर देवरी,आमगाव व गोेरेगाव पंचायत समितीवर मेहरबानीच दिसून येत आहे.या तिन्ही पंचायत समितीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जे काही कंत्राटी अभियंते,संगणक ऑपरेटर की इतर लागलेले आहेत,त्यांच्या अद्यापही बदल्या केलेल्या नाहीत.
गेल्या पाच सहा वर्षापासून एकाच पंचायत समितीमध्ये हे कंत्राटी ठाण मांडून बसल्याने भ्रष्टाचारालाही चालना मिळते की काय अशी शंका प्रशासनातील अधिकारी व पंचायत समितीतील राजकारण्यामुळे झाली आहे.गोंदियाचे जिल्हाधिकारी या तीन पंचायत समित्यामध्ये वर्षानुवर्ष ठाण मांडलेल्या कंत्राटी कर्मचाèयांच्या बदल्या करतात की स्वयंसेवी संस्थेकडून मिठाई घेऊन गप्प बसतात याकडेही लक्ष लागले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत होणारी कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचाèयांची भरती केली जाते. अशा कर्मचाèयांना तुटपुंजे मानधन मोबदला म्हणून देण्यात येतो. अशा पद्धतीने शासकीय कामे करणारे कर्मचारी हे भविष्यात आपल्याला शासकीय सेवेत कायम केले जाईल, या आशेवर प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असतात. परंतु, सेवेचा बराच कालावधी निघून गेल्यावर सुद्धा अशा कर्मचाèयांना सेवेत कायम केले जात नाही. अशावेळी संघटनांच्या माध्यमातून सेवेत कायम करण्यासाठी सरकारवर दबावतंत्राचा वापर केला जातो. बरेचदा अशी प्रकरणे न्यायालयात सुद्धा दाखल केली जातात.
त्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांना शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०१३ च्या परिपत्रकानुसार पूर्णतः बाह्यस्थ मनुष्यबळ नियुक्त करणे,योग्य तो सेवा करार करणे आणि विहित वेळेत कंत्राटी कर्मचाèयाच्या सेवा खंडित करण्याबाबत दक्षता देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या कंत्राटी कर्मचाèयांना एकाच ठिकाणी २-३ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल अशा कर्मचाèयांच्या बदल्या करण्याच्या सूचना शासनस्तरावर निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कर्मचाèयांना न्यायालयात व अन्य मार्गाने दाद मागण्याची परिस्थिती उपलब्ध होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एका दिवाणी अर्जावर सुनावणी करताना मागील दाराने शासकीय सेवेत कायम करण्यावर प्रश्नचिन्ह लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा पद्धतीने शासकीय कर्मचाèयांची भरती करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. २२ ऑगस्ट १९९६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाèयांच्या सेवेत कायम करण्याला हरकत घेत केवळ स्पर्धा परीक्षेद्वारेच कर्मचारी भरती करता येईल, असा आदेश दिला होता. या आदेशाचा आधार घेत राज्य सरकारने कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचाèयांना शासकीय सेवेत कायम करता येणार नसल्याचे सांगत केवळ स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून कर्मचारी भरती करणार, असे जाहीर केले. यामुळे कंत्राटी कर्मचाèयांची नेमणूक करताना या बाबींचा करारामध्ये अंतर्भाव करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला शासनाने केल्या आहेत. परिणामी, कंत्राटी तत्त्वावरील कोणत्याही कर्मचाèयाला यापुढे याविषयी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.