खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.२०-भंडारा जिल्ह्यापासून स्वतंत्र गोंदिया जिल्हा परिषद निर्माण करण्यात आली.तेव्हापासूनच जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसोबतच अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या निवासस्थानाचे बांधकामही करण्यात आले.जिल्हा परिषदेचा कामकाज सुरळीत सुरू झाला.परंतु गेल्या १९ वर्षाचा काळ लोटला परंतु एकाही जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाèयाने मला शासकीय निवासस्थानात राहायचे असे कधीच म्हटले नाही.त्याचाच गैरफायदा बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याने घेतला आणि तयार बंगल्यांच्या दुरुस्तीसह इतर बांधकामाच्या नावावर आजपर्यंत लाखोची मरमपट्टी कंत्राटदाराला हाताशी धरुन चाखल्याचा प्रकार समोर येऊ लागला आहे.
ज्या भागात अध्यक्षांचा बंगला तयार करण्यात आला.त्या बंगल्याची पुन्हा दुरुस्ती करुन तो बंगला राहण्यायोग्य अशा तयार करण्यात आला.विशेष म्हणजे त्या बंगल्यात अध्यक्षांनी अद्यापही आपले बस्तान मांडलेले नसतान बंगल्याची छत गळते या नावावर अध्यक्षांच्या बंगल्याच्या इमारतीला सुमारे ७ लाख रुपये खर्चून वाटरप्रुफींग करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.वाटरपुफ्रींग झाली आतमध्ये सिमेंटचा रस्ता तयार झाला तरी प्रवेशासाठी कुणाची वाट हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.त्यातच जे ७ लाख रुपये वाटरप्रफींगच्या नावावर खर्च झाले ते खरच झाले की त्या निधीचे फक्त बिल निघाले, हा चौकशीचा विषय तेव्हा होऊ शकतो. जेव्हा अधिकारी आणि पदाधिकारी हा पारदर्शक कुठल्याही आमिषाला बळी न पडणारा असला तरच अशी परिस्थिती सद्या निर्माण झाली आहे.यासोबतच पदाधिकाèयांसाठी जे क्वार्टस तयार करण्यात आले त्या टाईप इमारतीमध्ये पदाधिकाèयाएैवजी अधिकाèयांनी तळ ठोकला आहे. ते सुध्दा पारदर्शक आणि कुठल्याही कामात त्यांना हयगय चालत नाही. कुठल्याही फाईलमध्ये त्यांना चुकीचे नको असे अधिकारी.परंतु अधिकारी वर्गासाठी ज्या टाईपमध्ये क्वार्टस तयार झाले तिथे राहायला अधिकारीही तयार नाहीत.त्यामुळे एकीकडे पदाधिकाèयांना किरायाच्या बंगले घेऊन खिसे भरण्याची चांगली संधी मिळाली आहे.एकही पदाधिकारी हा मुख्यालयी न राहता आपल्या गावावरुन येतो परंतु मुख्यालयात त्यांच्यासाठी भाड्याचे घर घेतले आहे.त्याच्यासाठी असलेल्या क्वार्टसमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुकाअ,वित्तविभागाचे पारदर्शक लेखाअधिकारी यांच्यासह काही अधिकारी राहतात ती इमारत गळत असल्याच्या तक्रारीवर वाटरप्रुफींग करण्यात आली.ते राहतात म्हणून त्यांना ती इमारत गळत असल्याचे कळले आणि वाटरप्रुफींग करण्यात आली हे ठिक परंतु ज्या बंगल्यात अध्यक्ष राहायलाच्या गेल्या नाहीत,तो बंगला गळतो हे कार्यकारी अभियंता व उपअभियंत्याने कसे ठरविले हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जवळपास वाटरप्रुफींगच्या नावावर जि.प.बंगले व क्वार्टसवर सुमारे 30 ते 40 लाख रुपये खर्च झालेले आहेत.त्यासोबत आवारभिंतीच्या नावावर सुमारे 1 कोटीच्या जवळपास सर्वच रक्कम मिळून खर्च झालेली असताना आवारभिंतीचे बांधकाम मात्र कुठेच पुर्ण झालेले नाही.
अध्यक्षाच्या बंगला दुरुस्तीसाठी मार्च ते सप्टेंबर २०१६ या काळात २६ लाख १८ हजार ९६० रुपये आवारभिंत,अंतर्गत रस्ता,मैदान सपाटीकरण,अंतर्गत पाणीपुरवठा नाली ईत्यादीवर खर्च करण्यात आले.परंतु आतमध्ये बघितल्यावर रस्ता आवारभिंत शिवाय सपाटीकरण कुठेच दिसून येत नाही.पाणी पुरवठ्याची नाली सुध्दा व्यवस्थित दिसून येत नाही तरीही २६ लाखाचा निधी दुरुस्तीवर वाटरप्रुफींगशिवाय खर्च झाला. यावरुन हा बंगलाच दुरुस्तीच्या नावावर अधिकारी,कंत्राटदारासाठी जिर्णोद्वाराचा साधन ठरला आहे.याच कालावधीत वर्ग २ च्या अधिकारीसाठी तयार करण्यात आलेल्या टाईप ३ च्या ईमारतपरिसरात २१ लाख ७२ हजार ४८४ रुपये खर्च करण्यात आले त्यातही आवारभिंत,कुंपण व अंतर्गंत रस्ते व मैदान सपाटीकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.मात्र मैदान सपाटीकरण कुठेच दिसून येत नसून सपाटीकरणाचा पैसा हा पुर्णंत खिशात गेला आहे.दुसरीकडे तयार करण्यात आलेल्या ईमारतपरिसरातही आवारभिंत,मैदानसपाटीकरण,कुंपनाच्या नावावरही २१ लाख ७२ हजार ४८४ रुपये खर्च करण्यात आले.परंतु आवारभिंतीचा पत्ताच दिसून येत नाही.तर मैदानसपाटीकरणाचा सुध्दा थांगपत्ता नाही.
विशेष म्हणजे आवारभिंत बांधकामासाठी २ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला होता.त्या कामाचा कंत्राट भरणे नामक कंत्राटदाराने ३६ टक्के बिलोमध्ये घेतलेला होता.परंतु त्याने पुर्ण आवारभिंतींचे कामच केले नसल्याचे समोर आले आहे.आवारभिंतीचे काम पुर्ण न होताच देयके सुध्दा निघाले.त्या ३६ टक्के बिलोची जी रक्कम शिल्लक ५८ लाख रुपये उरली होती.त्या ५८ लाख रुपयाच्या कामांना मंजुरीसाठी बांधकाम विभागाने मंत्रालयात प्रस्ताव सादर केला गेला. मात्र त्या प्रस्तावालाही मंत्रालयाने अद्यापही मंजुरी दिली नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.मात्र बांधकाम विभागाने त्या ५८ लाखाचे काम वाटप करुन त्यांचेही देयके काढले असून त्या कामामध्ये नव्याने हाती घेण्यात आलेल्या पण अर्धवट थांबलेल्या प्लायअ‍ॅशच्या विटांनी तयार करण्यात येत असलेली आवारभिंत ही सुध्दा आहे.या सर्वप्रकाराकडे बघितल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लाखोच्या निधीची विल्हेवाट कंत्राटदारांना हाताशी धरुन केली असून या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे निंतात झाले आहे.सन २०१५ ते चालू आर्थिक वर्षामध्ये जे अधिकारी या विभागात कार्यरत होते त्यामध्ये कार्यकारी अभियंता,उपविभागीय अभियंता व शाखा अभियंता या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे पारदर्शक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुढाकार घेतात की या विभागातील भष्ट्राचाराला चालना देण्यासाठी गप्प बसतात याकडे बघण्याची वेळ आली आहे.त्यातच ज्या फुलचूर ग्रामपंचायतीच्या नावावर हे काम करण्यात येत आहे,त्या ग्रामपंचायतीची सुध्दा चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे.
