गोंदिया,दि.01 : चूल पेटविण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिला वृक्ष तोडून त्याचा वापर सरपणासाठी करीत होत्या. चूल फुकता-फुकता त्यांच्या डोळ्यांना अंधत्वही येत होते. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनेतून ३६ हजार ५७८ लोकांना उज्ज्वला योजनेतून गॅस दिल्या आहेत. लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी मागील तीन वर्षात केंद्र सरकार व अडीच वर्षापासून राज्यसरकार झटत आहे. स्डँड अप इंडियाच्या माध्यमातून नविन भारत घडविले जात असल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री व सामाजिक न्याय तथा विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
स्थानिक कन्हारटोलीच्या पवार बोर्र्डींग येथे आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आ. संजय पुराम, विजय रहांगडाले, माजी आ. केशवराव मानकर, जि.प. उपाध्यक्ष रचना गहाणे उपस्थित होते. पालकमंत्री पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने नोटबंदी, जीएसटी असे आमूलाग्र उपक्रम आणून देश घडविण्याचा उपक्रम सुरू केला. मुद्रा लोनच्या माध्यमातून बेरोजगारांना रोजगार उभे करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. गोंदिया जिल्ह्यात ३४ हजार ७४७ बेरोजगारांसाठी १२४ कोटी मुद्रालोन उभा करून १२१ कोटी वाटले आहेत. शहरी पंतप्रधान घरकूल योजनेतून याचा लाभ ६ हजार ६०७ लोकांना दिला आहे. गोंदिया शहरात २७५१ शौचालय तयार करण्याचे उद्दीट्ये होते त्यातून २४९३ शौचालयाचे काम पूर्ण झाले आहे. तिरोडा शहरात १७२५ शौचालय तयार करण्याचे उद्दीट्ये होते त्यातून ९९६ शौचालयाचे काम पूर्ण झाले आहे.जिल्ह्यातील ३७ हजार ५९८ लोकांनी पीकविमा उतरविला आहे. मागच्या वर्षी क्राप लोन ४५ टक्के घेण्यात आलले होते. यंदा ही टक्केवारी वाढवायची आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१६-१७ या वर्षात १०२० तरूण-तरूणींना प्रशिक्षण दिले. तर २०१७-१८या वर्षात ५ हजारापेक्षा अधिक मुला-मुलींना प्रशिक्षण देण्याचा माणस आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकाच्या काळात गोंदिया जिल्ह्यात २३ हजार लोकांची वीज जोडणी केली होती. परंतु आम्ही अडीच वर्षाच्या काळात २ लाख ७५ वीज जोडण्या केल्या आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात १२४ कोटीतून ३१ केव्हीचे ८ ठिकाणी ट्रान्सफार्मर बसविले आहेत. धडक सिंचन योजनेतून गोंदिया जिल्ह्याला ३ हजार विहीरी मागच्या वर्षी देण्यात आल्या. सर्व मामा तलावांचे खोलीकरण करून ४०० तलाव सिंचनासाठी घेतले आहेत. पुढच्या वर्षी १४०० तलावांचे खोलीकरण करण्यात येणार आहे. खाऱ्यापाण्यात ३५ टक्के मासेमारी केली जाते परंतु तेथील मासेमारी करणाऱ्यांना एक लाखाचे कर्ज दिले जाते तर गोळ्या पाण्यात ६५ टक्के मासेमारी होत असूनही फक्त ३० हजार रूपये कर्ज दिले जाते. गोळ्यापाण्यातील मासेमारी करणाऱ्यांना एक लाखापर्यंत कर्ज देण्यासाठी शासन विचार करीत आहे. देशातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती महाराष्ट्र सरकारने केली असल्याचे बडोले म्हणाले.
