मोबदला देऊनही सिचनप्रकल्पासाठी जमीन नाही
अदानीला मात्र जमीन देण्यासाठी मोकळीक
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.१२- जिल्ह्यातील शेतीला qसचनाची सोय व्हावी, या उद्देशाने तिरोडा तालुक्यात निमगाव लघु प्रकल्प qसचन योजनेला मंजुरी मिळाली. हा प्रकल्प निमगाव गावाजवळील आंबेनाल्यावर नियोजित असून १५० मीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे १५ गावातील ८१८ हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येणार आहे. याप्रकल्पाला ९ जुलै १९७३ रोजी २३ लाख ७० हजार रुपये किमतीची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, हा प्रकल्प वनजमीन न मिळाल्याने आजही अपूर्ण आहे. राज्यसरकारने २००८ पासून या प्रकल्पाच्या कामाला सुरवात केली. परंतु, हा प्रकल्प १४२ हेक्टर वनजमीन अभावी लालफितीचा बळी ठरला. याउलट, २००९ मध्ये आलेल्या खासगी अदानी वीज प्रकल्पाला मात्र आजपर्यंत तीनदा वनजमीन केंद्रसरकारने सहजरीत्या दिली. प्रशासनाचे लेखी qसचनापेक्षा उद्योग महत्त्वाचे असल्याने अदानीला नेहमी हिरवा कंदील असण्याचे संकेत आहेत.दरम्यान जिल्हाधिकारी डाॅ.अभिमन्यू काळे यांनीही आपली भूमिका उद्योगाप्रती महत्वाची असल्याची व्यक्त केली.सिंचनालाही जमीन देऊ परंतु उद्योगाला अधिक महत्व आहे असे म्हणत सिंचन प्रकल्पाच्या रखडलेल्या प्रस्तावाकडे एकप्रकारे कानाडोळाच केला.
qसचनप्रकल्पाला लालफितीत अडकवून ठेवल्याने सरकारला qसचनापेक्षा उद्योग महत्त्वाचा वाटत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पासाठी वनविभागाची १४२.६१ हेक्टर जागेला केंद्रसरकारने २३ ऑगस्ट २००६ रोजी तत्त्वतः मान्यता दिल्यानंतर त्या वनजमीनीसाठी मध्यमप्रकल्प विभागाने सुमारे १३ कोटी १८ लाख ४ हजार रुपये वनविभागाकडे जमा केले. यानंतर पुन्हा वनविभागाने १० कोटी ४४ लाख ८५ हजार ३१५ रुपयाची अतिरिक्त मागणी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात केली.त्यानंतर सातत्याने त्या qसचन प्रकल्पासाठी वनजमीन हस्तांतरित व्हावी, यासाठी पाठपुरावा वनविभागाकडे करण्यात आला. वनविभागाने वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार केला.परंतु, आजपर्यंत निमगाव लघु qसचनप्रकल्पासाठी वनजमीन उपलब्ध न होऊ शकली नाही. परिणामी,१५ गावातील सुमारे ९०० हेक्टर शेती qसचनापासून वंचित आहे. विशेष म्हणजे ज्या भागात हा प्रकल्प होऊ घातलेला आहे तो परिसर आर्थिकदृष्टया मागासलेला, अनु.जाती,जमाती,भूमिहीन,दारिद्यरेषेखालील वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांचा आहे. त्यातही लाभक्षेत्रातील सर्व गावे ही नक्षलग्रस्त भागात मोडत असून शासनाच्या धोरणानुसार नक्षलग्रस्त भागाचा विकासाला महत्त्व असतानाही या प्रकल्पासाठी वनविभाग अद्यापही जमीन उपलब्ध करून देऊ शकला नाही. याउलट तिरोडा येथील एमआयडीसी परिसरात अदानी विद्युतनिर्मिती प्रकल्पाला ‘फ्लाय अ‍ॅशङ्क साठी सन २०११ मध्ये १६३.८४ हेक्टर जागा देण्यात आली. आत्ता पुन्हा फ्लाय अ‍ॅश रिसर्च सेंटर सुरू करण्याच्या नावावर अदानीला गोंदिया वनविभागाने १४१.९९ हेक्टर वनजमीन देण्यास मंजुरी देत प्रकियेला सुरवात केली आहे. यासर्व प्रकाराकडे बघितल्यास केंद्र व राज्यसरकाची भूमिका ही qसचनप्रकल्पाला सुविधा उपलब्ध करून देण्यापेक्षा उद्योजकांचे हित जोपासण्याचेच काम सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
