भंडारा,दि.30 : राज्य शासनाने शिक्षक व शिक्षण विरोधी धोरणांचा अवलंब केला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने आज जिल्हा परिषदेसमोर धरणे दिले.
केंद्रीय कर्मचाºयांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना लागू करावा, केंद्रीय कर्मचाºयांप्रमाणे महागाई भत्ता १ जानेवारी २०१७ पासून द्यावा, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, बीसीपीएस कर्मचाºयांना हिशोबाच्या चिठ्ठया देण्यात याव्या, संच मान्यतेचे काळे जीआर रद्द करावे, अनुदान पात्र शाळांना अनुदान मंजुर करावे, संच मान्यता दुरूस्त करावी, निवृत्तीचे वय ६० वर्षांचे करावे, विना अट वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्यात यावी, आदीवासी शाळेचे शिक्षकांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत करावे यासह अन्य मागण्यांचा समावेश होता.
राज्य शासनाने शिक्षक व शिक्षण विरोधी धोरणांचा अवलंब केला असून त्याचा या धरणे आंदोलनातून निषेध करण्यात येत असल्याचे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने यावेळी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद समोर धरणे दिल्यानंतर त्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना निवेदन देण्यात आले.
धरणे आंदोलनात जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांची उपस्थिती होती. आंदोलनात होमराज कापगते, राजेश धुर्वे, श्रीधर खेडीकर, चंद्रशेखर रहांगडाले, के.आर. ठवरे, टी.डी. मारबते, सुरेश जिभकाटे, श्याम गावड, कांता कामथे, अर्चना बावणे, छाया वैद्य, अर्चना भोयर, प्रबोधिनी गोस्वामी, मिना दलाल, देवानंद चेटुले, उमेश पडोळे, मधुकर बोळणे, बी.आर. वंजारी, मनोहर कापगते, अनंत जायभाये, आर.पी. गभणे, मरस्कोल्हे, राहुल मेश्राम, धीरज बांते आदींचा आंदोलनात समावेश होता.
