नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता ३५४ कोटींचा राज्य हिस्सा मंजूर

0
13

 

नागपूर,दि.12- नागपूर – नागभीड हा नॅरोगेज रेल्वे मार्ग ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने तयार केलेल्या 708 कोटी 11 लाख रुपये खर्चाच्या सुधारित अंदाजपत्रकासह राज्य शासनाच्या हिश्श्याची 50 टक्के रक्कम (354 कोटी रुपये ) उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  या मार्गामुळे विदर्भातील तुलनेने मागास असलेल्या भागासह नक्षलग्रस्त भागाचाही विकास होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

नागपूर-नागभीड नॅरो गेज रुंदीकरण प्रकल्पात 50 टक्के आर्थिक सहभागाचा निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतला होता. 116किलोमीटर अंतराच्या या प्रकल्पाचा समावेश 2013-14 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आला. रेल्वे मंत्रालयाच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार या प्रकल्पाचा खर्च ७०८ कोटी ११ लाख रुपये आहे.  यापैकी ५० टक्के म्हणजे ३५४ कोटी ५ लाख ५० हजार रुपये इतका सहभाग राज्य शासन देणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या प्रमाणामध्ये राज्य शासनाकडील निधीच्या उपलब्धतेनुसार आर्थिक वर्ष २०१८ – २०१९ पासून टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

यापूर्वीच्या एकूण ३७६ कोटी २१ लाख रुपये प्रकल्प खर्चात राज्य शासनाच्या १८८ कोटी ११ लाख रुपये खर्चाच्या सहभागास मंजुरी देण्यात आली होती. सुधारित अंदाजपत्रकानुसार राज्य शासनावर १६५ कोटी ९४ लाख ५० हजार रुपये खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मूळ अंदाजपत्रकामध्ये विद्युत विभागाच्या रकमेचा समावेश नव्हता. १२३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्चाच्या विद्युतीकरणासह, स्थापत्य अभियांत्रिकी कामे, सिग्नल व दूरसंचार प्रणालीच्या अंदाजपत्रकीय रकमांमध्ये वाढ, नागभीड येथे बायपास लाईनचा समावेश यामुळे खर्चामध्ये वाढ झाली आहे.

नागपूरला चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीडला जोडणाऱ्या या रेल्वेमार्गाचे ब्रॉड गेज रेल्वे मार्गात रुपांतर केल्यास या मार्गावर जलद रेल्वे वाहतूक होऊन त्या क्षेत्रातील आर्थिक व सामाजिक विकासास चालना मिळणार आहे. मुंबई-नागपूर-गोंदिया-कोलकाता आणि गोंदिया-वडसा-नागभीड-चंद्रपूर-हैद्राबाद या दोन महत्त्वाच्या ब्रॉड गेज मार्गांमध्ये पूरक मार्ग निर्माण होईल. या भागातील नक्षलग्रस्त जनतेला दळणवळणाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. या भागातील खनिज संपत्ती विविध प्रकल्पांकरिता जलद गतीने उपलब्ध करणे तसेच शेतकऱ्यांना उत्पादित मालाची ने-आण करणे सुलभ होणार आहे.