नागपूर दि.२५-: : राज्य मागासवर्ग आयोगाने २०१४ ला शासनाकडे अहवाल सादर केला. या राज्यातील ओबीसींच्या १०३ जातींना क्रिमीलेअरच्या अटीतून वगळण्याची शिफारस केली. या १०३ जातींमध्ये कुणबी जातीचाही उल्लेख आहे. सरकार अहवालातील शिफारशी मान्य करण्यास विचाराधीन असून, शासनाने या शिफारशी रद्द कराव्यात व क्रिमीलेअरची अट कुणबी जातीला लावू नये, अशी मागणी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड व जिजाऊ ब्रिगेडसह विविध कुणबी संघटनांनी जिल्हाधिकाºयांकडे निवेदन देऊन केली.
सोमवारी संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी जिल्हाधिकाºयांच्या नावे निवेदन दिले. कुणबी समाज महाराष्ट्रात पूर्वीपासून शेतीशी जुळलेला आहे. त्यामुळे समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या पूर्णपणे मागासलेला आहे. शेती आणि शेतमजुरी हा पूर्वेपार चालत आलेला कुणबी समाजाचा ूव्यवसाय आहे. कोणत्याही संदर्भाने महाराष्ट्रातील कुणबी समाज संपन्न किंवा वैभवशाली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग प्रवर्गातील कुणबी जात समूहासह इतर सर्व जातीसमूहाला क्रिमीलेअर अट शिथिल करण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली. सरकार ओबीसींच्या बाबतीत फूट पाडीचे धोरण अवलंबित असेल तर, रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला.
यावेळी ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, आ. परिणय फुके, कुणबी समाज संघटनेचे सुरे्श गुडधे पाटील, पुरुषोत्तम शहाणे, सुरेश कोंगे, बाबा तुमसरे, पंकड पांडे, शरद वानखेडे, दादाराव डोंगरे, अवंतिका लेकुरवाळे,जिजाऊ ब्रिगेडच्या अध्यक्ष जयाताई देशमुख, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर येवले, महानगर अध्यक्ष अनिता ठेंगरे, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष दिलीप खोडके, नंदा देशमुख, अरुण डहाके, सीमा टालाटुले, सुनीता जिचकार, सुषमा साबळे, स्वाती शेंडे, अमोल वाकुडकर, अभिजित दळवी, देवाजी मोहोड, पंकज निंबाळकर, मनीष येवले, श्याम डहाके आदींनी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले.
