गोसेखुर्दमधील भूसंपादनाची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करा-आ.फुके

0
17

भंडारा,दि.08 : गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातील भूसंपादनातील प्रलंबित कामे व पुनर्वसनाचे प्रलंबित विषय तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना आमदार डॉ.परिणय फुके यांनी दिले. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्यावरही भूसंपादनाचे काम अपूर्ण असल्यामुळे धरणात १४५.८ मीटर पाणी साठविणे शक्य झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत आमदार डॉ.फुके बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, नगराध्यक्ष सुनिल मेंढे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश मेश्राम, उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.रवी धकाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उपस्थित होते.
भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ७१७ गावातील २.५० लाख हेक्टर जमिनीकरीता सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार असून गोसेखुर्दमुळे शेतकºयांना मोठा फायदा होणार आहे, असे आमदार फुके म्हणाले. खापरी (रेह) ३.८ हेक्टरमध्ये खातेदार ३६७ आणि पिंडकेपार टोली ०.९९ हेक्टरमध्ये खातेदार ७१ यांची गावठाणातील जमिनी थेट खरेदी करण्यासाठी शासनाची मान्यता मिळाली आहे. भूसंपादनासाठी लागणाºया तीन वर्षाऐवजी तीन-चार महिन्यात भूसंपादन होणार असल्याचे ते म्हणाले.
भोजापूर येथील बुडीत क्षेत्रातील १३५ खातेदारांची १२.८७ हेक्टर जमीन थेट खरेदीने करण्यासाठी तातडीने संपादनाची कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे. उर्वरीत भूसंपादन प्रकरणात दोन महिन्यात निकाली काढण्याची सूचना यावेळी देण्यात आली आहे. या बैठकीत पुनर्वसनासंबंधी चर्चा करण्यात आली. नेरला आणि खापरी येथील प्रलंबित पुनर्वसनाबाबत अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे समवेत चर्चा करून १५ दिवसाच्या आत प्रकरण निकाली काढण्याबाबत जिल्हाधिकाºयांनी निर्देश दिले आहेत. पुनर्वसित गावामध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच धरणाच्या शिल्लक राहिलेल्या कालव्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आले.
महिला रूग्णालय, प्रशासकीय भवन व नाटयगृहाचे प्रस्ताव तयार करून तात्काळ पाठवा. पीएमसीचे रेट काढून निविदा काढाव्यात, असे निर्देश आ.फुके यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले. यावेळी चांदपूर व गायमुख पर्यटनाबाबत आराखडा तयार करावा. करारनामा करून घेऊन १० डिसेंबरपूर्वी प्रस्ताव माझ्याकडे पाठवा. त्यानंतर डीपीडीसीमधून तो प्रस्ताव तयार करण्यात येईल असेही आ.फुके यांनी जिल्हा नियोजन अधिकाºयांना सांगितले.