ओबीसींच्या मागण्यांसाठी मोर्चातून ‘आक्रोश’

0
9

भंडारा,दि.03 : लाख मेले तरी चालतील, लाखांचा पोशिंदा जगलाच पाहिजे, ओबीसींना न्याय हक्क मिळालाच पाहिजे, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करा, मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालीच पाहिजे, स्वामीनाथन आयोग लागू करा यासह विविध मागण्यांना घेऊन कुणबी समाजाचा मोर्चा शनिवारला काढण्यात आला.डोक्यात टोपी, खांद्यावर दुपट्टा, छातीवर बिल्ले आणि हातात झेंडे घेऊन हा मोर्चा भंडारा शहरातील हुतात्मा स्मारक येथून दुपारी १२ वाजता मार्गक्रमण होत १.३० वाजता त्रिमूर्ती चौकात पोहोचला. या मोर्चात सहभागी झालेल्या हजारो कुणबी समाज बांधवांनी केंद्र व राज्य सरकारविरूद्ध घोषणा देऊन आक्रोश व्यक्त केला.
दसरा मैदान येथून निघालेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व सदानंद ईलमे, पांडूरंग फुंडे, मुरलीधर भर्रे, संजय आजबले, भगिरथ धोटे यांनी केले. दसरा मैदानावरून निघालेल्या या मोर्चात कुणबी समाजातील महिला भगिणींची संख्या लक्षणीय होती.महाविद्यालयीन विद्यार्थी गणेश खडसे, स्वाती सेलोकर, सुधन्वा चेटुले, अश्विनी अतकरी, सचिन चरडे, रूपाली तवाडे, अतुल गेडाम, शुभांगी साकुरे, गायत्री हिरापुरे, निलम झिंगरे, प्रियंका शेंडे यांनी मोर्चेकºयांना संबोधित केले.
बहुसंख्य असतानाही खितपत पडलेल्या ओबीसी समाजाला जागे करण्यासाठी, शासनाकडून समाजावर होणारा अन्याय, अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसींचा विराट मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात सहभागी झालेल्या हजारोंच्या गर्दीने सरकारविरोधात आक्र ोश व्यक्त केला. या मोर्चात तरूण, तरूणी व महिलांची संख्या लक्षवेधक होती. आज पहिल्यांदाच ओबीसी समाज एकवटल्याने या समाजाचे शक्तीप्रदर्शन दिसून आले.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील १0३ जातींना क्रि मीलेअर मधून वगळले. त्यात कुणबी, पोवार, लोधी, कोहळी, कलार, शाहू, वाणी व इतर या जातीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सरकारकडून ओबीसी समाजातील जातीजातींमध्ये फुट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ओबीसी समूह शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. ती शासनाने मंजूर केली. पण, शासनाने घटनाबाह्य क्रिमिलेअरची अट लावली. आता त्या अटीतून १0३ जातींना सवलत देऊन उर्वरित ओबीसी समाजाला क्रि मिलिअरची अट कायम ठेवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. हा समाजावर अन्याय आहे. तेव्हा तो अहवाल स्वीकारू नये, ओबीसींवरील क्रि मीलिअरची अट रद्द करण्यात यावी या मुख्य मागणीसह विविध मागण्यांसाठी अन्याय निवारण संघर्षसमिती जिल्हा भंडाराच्या वतीने या विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.
दसरा मैदानावरून निघालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. यावेळी मंचावर अन्याय निवारण संघर्षसमितीचे संयोजक सदानंद इलमे, पांडूरंग फुंडे, मुरलीधर र्भे, संजय आजबले, भगीरथ धोटे आदी उपस्थित होते. या मोर्चाला सर्व राजकीय पक्षांनी पाठींबा दिला होता. प्रास्तविक सदानंद इलमे, संचालन मुकुंद ठवकर, जिजा दोनोडे तर आभार भगिरथ धोटे यांनी मानले. यावेळी पदोपदी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता.

या मोर्चात खासदार नाना पटोले, आमदार डॉ.परिणय फुके, माजी राज्यमंत्री नाना पंचबुद्धे, माजी आमदार सेवक वाघाये, भंडाºयाचे नगराध्यक्ष सुनील मेंढे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र पटले व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय शहारे, जिल्हा परिषद सभापती नरेश डहारे, सभापती विनायक बुरडे, दुग्ध संघाचे अध्यक्ष रामलाल चौधरी यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य उपस्थित झाले होते.मात्र त्रिमूर्ती चौकात मोर्चा पोहोचताच नेतेमंडळी किंवा आयोजकांची भाषणे होणार नाहीत, असे सांगून विद्यार्थीच मोर्चाला संबोधित करणार असल्याचे सांगण्यात आल्यामुळे लोकप्रतिनिधी व राजकीय पदाधिकारी मोर्चेकºयांसोबत खाली बसले.