नागपूर : प्रचलित कायद्यानुसार २००१ पर्यंतचे अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्याचे निश्चित झाले आहे. परंतु गेल्या १४ वर्षात शहरात झपाट्याने अनधिकृत ले-आऊटवर बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे २०१४ पर्यंतच्या सर्व अनधिकृत ले -आऊटना एकाच वेळी योग्यपणे नियमित करण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्याचप्रकारे झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची जबाबदारीसुद्धा नासुप्रवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठीही नासुप्रला तीन महिन्यांची वेळ देण्यात आली आहे.
शुक्रवारी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नासुप्रच्या मुख्यालयात बैठक घेण्यात आली. बैठकीत ऊर्जामंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, महापौर प्रवीण दटके, आ. कृष्णा खोपडे, आ. सुधाकर देशमुख, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. सुधाकर कोहळे, आ. विकास कुंभारे, मनपा स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाल्या बोरकर आदी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर पालकमंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी चर्चा करतांना सांगितले की, अनधिकृत ले-आऊटांची संख्या शहरात झपाट्याने वाढली आहे. त्यावर पक्की घरे सुद्धा बांधण्यात आली आहेत. २०१४ पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झाले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत ले-आऊट एकाचवेळी नियमित करण्याचा मानस नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे. राज्य शासनाच्या स्तरावर यासाठी आवश्यक असलेले नियम-कायदे केले जातील. कॅबिनेटची मंजुरीसुद्धा घेण्यात येईल. अधिकाधिक लोकांना लाभ पोहोचवणे हाच शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. या बैठकीचा मुख्य अजेंडाही अनधिकृत ले-आऊटांना नियमित करणे आणि झोपडपट्ट्यांच्या वितरणाचा होता. ५७२-१९०० ले-आऊटमध्ये मूलभूत सुविधांचा विकास करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यानंतर हे ले-आऊट महापालिकेकडे हस्तांतरित होतील.
