भंडारा,दि.09ः- महाराष्ट्र शासन कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा अवलोकनासाठी पर्यटन तज्ञांकडे देण्यात आला असून या मसुद्यात कृषी पर्यटन केंद्र उभारणीसाठी अर्थसहाय्यकरण्याकरीता केंद्र व राज्य धोरणानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या दोनच प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेती व्यवसायात ओबीसी प्रवर्गातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा सहभाग असल्यामुळे यात ओबीसींचाही समावेश करावा या मागणीचे निवेदन माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी कृषी मंत्री पांडूरंग फुंडकर यांना दिले. मुंबई येथील कृषी मंत्रालयात ७ डिसेंबर रोजी कृषीमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून पटले यांनी या विषयावर प्रदिर्घ चर्चा केली. कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. स्थानिक कला, संस्कृतीचे जतन व्हावे, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा. कृषी पर्यटनाच्या माध्यामातून नवीन शेती पूरक व्यवसायाची निर्मिती व्हावी. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण व्हावे. ग्रामीण भागात रोजगार संधी उपलब्ध होवून रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतरण थांबावे, कृषी पर्यटनामुळे ग्रामीण भागातील शेळी-मेंढी पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग,कृषी प्रक्रीया आदी उद्योगांमध्ये वाढ व्हावी. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने नवे कृषी पर्यटन धोरण तयार करण्याची प्रक्रीया सुरू केली आहे. या धोरणाचा मसुदा पर्यटन तज्ञांसमोर अवलोकनार्थ ठेवला असता. कृषी पर्यटन केंद्र उभारणीत अर्थसहाय्य देण्यासाठी अनुसुचित जाती/जमाती सोबतच ओबीसीचा समावेश करावा अशी सुधारणा शिशुपाल पटले यांनी सुचविली आहे. माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी ही बाब कृषीमंत्री पांडूंरंग फुंडकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ग्रामीण भागातील विशेषतः भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादकशेतकर्‍यांच्या दुरावस्थे विषयी शिशुपाल पटले यांनी चर्चा केली. कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटूंबातील बेरोजगारांना कसे रोजगार उपलब्ध होतील यावरही चर्चा झाल्याचे व कृषी पर्यटन धोरण मसुद्यात ओबीसींचा समावेश करण्याविषयी सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची कबूली कृषीमंत्र्यानी दिल्याचे शिशुपाल पटले यांनी सांगितले.
