वर्धा, दि.16 : वर्धा जिल्ह्यातील निम्न वर्धा प्रकल्प पुनर्वसन आणि
कालवे, धाम प्रकल्पाची उंची वाढविण्यासाठी वनजमिनीचा प्रस्ताव आणि कार
प्रकल्पाच्या कामांना गती द्यावी. तसेच निम्न वर्धा प्रकल्पातील
पुनर्वसित गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या कामांचा प्राधान्यक्रम
ठरवून तातडीने पूर्ण करण्याचा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
वर्धा जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत दिल्या.
विधान भवनातील मंत्री परिषद सभागृहात वर्धा जिल्ह्याची आढावा बैठक
घेण्यात आली. यावेळी खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. पंकज भोयर,
समीर कुणावार, अमर काळे, रणजित कांबळे, मुख्य सचिव सुमित मल्लीक, अपर
मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी
शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे, पोलीस अधीक्षक निर्मला
देवी.एस. आदी उपस्थित होते.
निम्न वर्धा प्रकल्पातील निंबोळी आणि अलीपूर या गावातील पुनर्वसनाची कामे
प्रगतीपथावर आहेत. सदर गावांचे पुनर्वसन जून 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचे
निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नागरी सुविधांची कामे दर्जेदार
आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यात यावी. यामध्ये पाणी पुरवठा योजना, रस्ते,
शाळांची दुरुस्ती ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी
केल्या. सिंचन क्षमता वाढीसाठी जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये जास्तीत जास्त
कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांकडून
कामे करवून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिलेले आहेत. अशा
प्रस्तावावर जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घेऊन तातडीने कामे सुरु करावी,
असेही ते यावेळी म्हणाले.
मागील दोन वर्षात 13 हजार 500 कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यात आली.
यापुढेही प्रलंबित कृषी पंपाच्या वीज जोडणीच्या कामांना गती द्यावी.
त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. निधी अभावी वीज जोडणीचे काम
थांबवू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण अहवालानुसार जिल्ह्यात 12 हजार 700
कुटुंबांकडे घरकूल नसल्याचे निर्देशनास आले आहे. यापैकी 6 हजार 500
लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित कुटुंबाची नोंदणी डिसेंबर
अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. येत्या दोन वर्षात सर्व बेघरांना प्रधानमंत्री
आवास योजनेअंतर्गत घरकूल उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन आहे, असेही
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती हा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा मुख्य
उद्देश असून याअंतर्गत सर्व रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण करणे अपेक्षित
आहे. याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, अशा सूचना
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि
नागपूर-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादीत करण्यात येणाऱ्या
जमिनीचे अचूक मूल्यांकन करुन संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य मोबदला
देण्यात यावा. यामध्ये एकाही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी
घ्यावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वर्धा जिल्ह्यात आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाची मागणी बरेच दिवसांपासून
प्रलंबित आहे, यासाठी विभागीय आयुक्तांनी तातडीने अहवाल सादर करावा, अशा
सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जिल्ह्यात वर्षभरात राबविलेल्या
विशेष उपक्रमाची माहिती दिली. यामध्ये गुन्हे माहिती व्यवस्थापन
प्रणालीमुळे बंधपत्र दिलेल्या आरोपींची माहिती तात्काळ उपलब्ध होत
असल्याचे सांगितले. या प्रणालीमुळे बंधपत्राचा भंग केलेल्या 22
आरोपींपैकी 10 आरोपींना शिक्षा झाल्याची माहिती यावेळी दिली. त्याचबरोबर
शेतकरी उत्पादक गट व बचत गटाद्वारे संचालित पूरक- दि रुरल मॉलमुळे मागील
तीन महिन्यात 3 लक्ष 27 हजाराची उलाढाल झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी उत्पादक गटांना विविध उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले
असून सामूहिक कृषी सुविधा केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. मागेल
त्याला पांदन रस्ते या योजनेत शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात रस्त्याची
मागणी होत असते. यामध्ये चारशे किलोमीटरचे पांदन रस्ते मार्च 2018 पर्यंत
पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. महात्मा गांधींची मूल्ये शालेय जीवनातच
विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्यासाठी ‘उडाण’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
यामध्ये 25 विद्यार्थ्यांची स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून निवड करुन
त्यांना विमानप्रवास आणि राष्ट्रपती भवन भेट असा प्रोत्साहनपर उपक्रम
राबविण्यात आला आहे.या बैठकीला सर्व विभागांचे सचिव, जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
