गोंदिया,दि.१८ : पुर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेण्यात येते. अटल महापणन अभियानाअंतर्गत या धान उत्पादक जिल्ह्यामध्ये एकच महाराईस ब्रँड उत्पादीत करावा व त्याचे विपणन मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यासह मोठ्या शहरातील मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भंडारमार्फत करण्यात यावे. अशा सूचना सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले.
कृषि उत्पन्न बाजार समिती अर्जुनी/मोरगाव येथे १५ फेब्रुवारी रोजी सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. सभेला माजी आमदार भैरसिंह नागपूरे, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती कासीम जामा कुरेशी, विभागीय सहनिबंधक प्रविण वानखेडे, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी श्री.नेरकर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.टेटे, तालुका निबंधक, सहकारी संस्थेचे सर्व सचिव, खरेदी विक्री संघाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.
श्री.देशमुख म्हणाले, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी १०० सेवा सहकारी संस्थांना नविन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी भागभांडवल उपलब्ध करुन दयावे. शेतमाल तारण योजनेबाबत कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी जास्तीत जास्त जनजागृती करुन ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. प्रत्येक महसूल गावात विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था सुरु कराव्यात. त्यासाठी शासनस्तरावर विदर्भासाठी नोंदणीचे निकष शिथील करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.
विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात यावे असे सांगून श्री.देशमुख म्हणाले, त्यामुळे सहकारी संस्था सक्षमीकरणाचा शासनाचा उद्देश सफल होईल. ज्या संस्थांची अटल पणन अभियानाअंतर्गत निवड करण्यात आली आहे त्या संस्था योग्यरित्या कार्यान्वीत होण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. शासकीय अनुदानापेक्षा योगदानातून सहकार वृध्दींगत करावा. महाकर्जमाफी अंतर्गत लाभार्थ्यांना बेबाक प्रमाणपत्र देवून शेतकऱ्यांचा सातबारा बँकांनी कोरा करावा. याकडे संबंधित बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष्य दयावे असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
सावकारी अधिनियम २०१४ याबाबतचा आढावा घेवून श्री.देशमुख म्हणाले, जिल्ह्यात सर्व बँकांमिळून आतापर्यंत ४८ हजार ४९ पात्र शेतकऱ्यांना १३२ कोटी ५५ लक्ष रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत या योजनेची कार्यवाही सुरुच राहणार आहे. मंजूर कर्ज खात्यावर बँकांनी कुठलेही अतिरिक्त व्याज आकारण्यात येऊ नये. राज्यस्तरीय बँकर्सच्या सभेत घेतलेल्या निर्णयाचे तंतोतंत पालन करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
