भंडारा,दि.१७ः-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या (डीआरडीए) विविध योजनांमध्ये सुमारे ७ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर दोन कर्मचार्‍यांना अटक करण्यात आली. परंतु, हा घोटाळा तत्कालीन प्रकल्प संचालकांनी केल्याने त्यांच्यावरही फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शुक्र वारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप सदस्यांनी रेटून धरल्याने अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी या घोटाळयाची सीआयडी चौकशी करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. याशिवाय, या घोटाळयाच्या फेरचौकशीसाठी समिती गठित केली जाणार असल्याने तत्कालिन प्रकल्प संचालकासंह अनेक जण अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
भंडारा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या विविध योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोळ झाला आहे. आदेश नसतानाही कोट्यवधींचा निधी अन्य खात्यांमध्ये वळता करण्यात आला आहे. हा घोटाळा उघडकीस येऊ नये म्हणून सप्टेंबर २0१७ मध्ये ग्रामीण विकास यंत्रणेतील लेखा विभागातील फाईल्स जाळण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर वित्त विभागाने केलेल्या लेखा परीक्षणात सुमारे ७ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. परंतु, या लेखा परीक्षणात ग्रामीण विकास यंत्रणेचे तत्कालिन प्रकल्प संचालक जगन्नाथ भोर यांच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे या प्रकरणातून ते मोकळे सुटू शकतात.
तेव्हा या घोटाळयाची फेरचौकशी करून जगन्नाथ भोर यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सीआयडी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जि.प. सदस्य अरविंद भालाधरे यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. अखेरीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी या घोटाळ्याची फेरचौकशी करण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वात समिती गठीत केली जाईल तथा राज्य सरकारकडे सीआयडी चौकशीसाठी शिफारस करीत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तत्कालिन प्रकल्प संचालकांसह अनेक जण यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण विकास यंत्रणेत सर्वात मोठा घोटाळा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध आवास योजनेत झाला आहे. या योजनेचे बॅंक ऑफ इंडियात खाते असून त्यातून ५ कोटी २२ लाख ४४ हजार २६५ रुपये छत्तीसगड राज्यातील भिलाई येथील मारुती एजन्सी व शाहू ट्रेडर्स यांच्या खात्यावर वळविण्यात आली. ही रक्कम प्रदान करण्याबाबत ग्रामीण विकास यंत्रणेतून कोणतेही आदेश नव्हते. त्यासाठी बनावट धनादेशाचा वापर करण्यात आला होता, हे विशेष. त्यामुळे भंडारा आणि भिलाई येथील बॅंका दोषी असल्याचे लेखा परीक्षणात दिसून येते. प्रधानमंत्री आवास योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान, महिला बचत गटांचे अनुदान, गरज नसतानाही विविध साहित्य, स्टेशनरी खरेदी आदींमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. भाडेतत्वावरील घेतलेले वाहनास मुदतवाढ न देता १६ महिन्यांच्या कालावधीत ५ लाख ८८ हजार १३६ रुपयांची बिले प्रदान करण्यात आली आहे. हा संपूर्ण भ्रष्टाचार ७ कोटी रुपयांच्या घरात असून आतापर्यंत दोन कर्मचार्‍यांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली आहे.
