कंत्राटदारांच्या अनामत ठेवीवर उचलेगीरांची नजर

0
10
 गोंदिया जिल्हा परिषदेतील प्रकार
 गोंदिया,दि.21ः-शासनाच्या योजनेतंर्गत करण्यात येणाछया विकास कामांचा वंफ्त्राट देतांना वंफ्त्राटदारांकडून घेतलेली अनामत रक्कम ही आता सुरक्षित राहिलेली नसून या ठेवीवर आता उचलेगीरांची लक्ष लागले आहे. त्यामुळे मूळ अनामत धारकाची लूट होवून कामाच्या गुणवत्तेची चौकशीही कागदोपत्रीच ठरत असल्याचे चित्र येथील जिल्हा परिषदेत पाहावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकारात सर्वाधिक घोळ जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात असल्याचे काही कत्रांटदार व सुशिक्षित बेरोजगारांचे म्हणणे असल्याने या विभागाने यासंदर्भात चौकशी करणे गरजेचे झाले आहे.
 जिल्हा परिषदेतंर्गत बांधकाम विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातंर्गत केली विविध बांधकामांच्या मूळ रकमेच्या ५ टक्के निधी सुरक्षित अनामत ठेव रक्कम म्हणून ठेवली जाते. ही रक्कम काम पूर्ण झाल्याच्या १८० दिवस ते ३ वर्षाच्या आत सदर वंफ्त्राटदार सुशिक्षित बेरोजगार व काम करणाèया एजेंसीला अर्ज करून परत घेण्याची मुभा असते. त्यानुसार काही एजेंसी कत्रांटदार व सुशिक्षित बेरोजगार संबंधित विभागाच्या बाबूला हाताशी धरून ही रक्कम काढतात. त्यावेळी मात्र त्या कामाच्या सद्यस्थितीत जे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते.ते प्रमाणपत्र अनामत रकमेच्या अर्जासोबत असेलच याची शाश्वती नसते विना प्रमाणपत्रच ही रक्कम काढण्याकरिता संबंधित उपविभागीय अभियंतास, कार्यकारी अभियंताही मंजूरी देतात. सध्या घडीला जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात सुमारे २ कोटी १२ लक्ष काही रूपये अनामत ठेव रक्कम म्हणून जिल्हानिधीत सुरक्षित आहे. हा सुरक्षित निधी बांधकाम विभागातील काही कर्मचारी विशिष्ट वंफ्त्राटदार व सुशिक्षित बेरोजगारांना हाताशी धरून दुसèयाच कंत्राटदारांच्या ठेवीवर नजर घालून काढण्याच्या प्रकार करीत असल्याच्या चर्चेने उधान आले आहे. त्यामुळे गेल्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात काढण्यात आलेल्या अनामत ठेव रक्कमेच्या सर्व व्यववहार व कागदपत्रांची उच्चस्तरीय चौकशी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांनी केल्यास एक मोठा घबाड उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेक कंत्राटदारांना माहितीचा अभाव
सदर अनामत रक्कम या ठराविक कालावधीत असते याबाबतची माहिती नविन कंत्राटदार व सुशिक्षित बेरोजगार अथवा पेटी कंत्राटदाराला ठाऊक नसते तर दुसरीकडे एजेंसी म्हणून काम करणाèया  ग्रामपंचायतीचा ग्रामसेवक हा दर तीन चार वर्षांनी बदलत असल्यामुळे तो ही या बाबीकडे लक्ष देत नाही.परंतु अश्यामध्ये काम करणारे काही व्यक्ती या ग्रामसेवकांनाही शोधून तुम्ही तुमचा वाटा घ्या आणि उर्वरित अनामत रक्कम रोख स्वरुपात द्या असा प्रकार ही सुरू  आहे.