नागपूर,दि.16- पेरणीसाठी पैसे नसल्याने कर्ज मिळावे, यासाठी शेतकरी बँकेचे उंबरठे झिजवत आहे. तथापि, बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानेदेखील ३० मेपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आजही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित असून, कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर फौजदारी खटले दाखल करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांची तूर आणि चणा खरेदी सरकारने केली असली तरी त्याचे चुकारे देखील शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाले नसल्याचे सांगताना देशमुख म्हणाले, पेरणीची वेळ आली असताना सरकारने खरेदी केलेल्या मालाचे पैसेही नाहीत आणि बँकांकडून कर्जही नाही. त्यामुळे संकटात सापडलेले राज्यातील शेतकरी खासगी सावकाराकडे जात असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. राज्यातील भाजप सरकार मात्र मूग गिळून बसले आहे. पीक कर्ज देण्यासाठी राज्य सरकारने जाचक अटी लावल्या आहेत. यात प्रामुख्याने हैसीयत प्रमाणपत्र, सातबाराचा ऑनलाइन फेरफार, फेरफार पंजी यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हैसीयत प्रमाणपत्र हे रजिस्ट्रारकडून तयार करावे लागते. बॅँका कोरवाडवाहु शेतीसाठी १० ते २० हजार आणि बागायतीसाठी २० ते २५ हजार रुपये प्रती एकरप्रमाणे कर्ज देत आहेत.कर्जाच्या रकमेच्या तुलनेत जमिनीची बाजारभाव किंमत कितीतरी पटीने जास्त आहे. या परिस्थितीत हैसीयत प्रमाणपत्राची गरजच काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. फेरफार पंजीची सुध्दा काहीच आवश्यकता नाही. ही सर्व कागदपत्रे तयार करण्यासाठी साधारणतः दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. शिवाय ही कागदपत्रे तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च सुद्धा होत आहे. यामुळे आर्थिक टंचाईत असलेल्या शेतकऱ्यांवर अधिक भुर्दंड लादण्याचे काम भाजप सरकार करत असल्याचा आरोपही माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.
