ओबीसी संघर्ष कृती समितीसह सर्व ओबीसी संघटनानी पाठविले प्रधानमंत्र्याना निवेदन
गोंदिया,दि.22 : मंडल आयोगावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणाचा निकाल डावलून ओबीसींचे २७ टक्के असलेले आरक्षण वैद्यकिय प्रवेशाच्यावेळी केंद्रीय कोट्यात केवळ २ टक्के एवढेकरून ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व एमबीबीएसच्या हक्काच्या प्रवेशापासून केंद्रसरकारने वंचित केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,ओबीसी सेवा संघ व बहुजन एकता मंचसह सर्व ओबीसी समाज निषेध नोंदवित आहे.तसेच या निर्णयाचा त्वरीत फेरविचार करुन ओबीसींना न्याय देण्यात यावे अशी मागणी प्रधानमंत्री यांना अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे यांच्या मार्फेत पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.तसेच या निर्णयााच निषेध नोंदविण्यासाठी सोमवारला दुपारी 1 वाजता जयस्तंभ चौकात धरणे आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला आहे. निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,कार्याध्यक्ष अमर वराडे, मार्गदर्शक आनंदराव कृपाण,प्रा.एच.एच.पारधी,खेमेंद्
ओबीसींच्या २५ टक्के जागा अनारक्षित खुल्या प्रवर्गांकडे वळविलेल्या आहेत. एस.सी. प्रवर्गासाठी १५ व एस.टी. साठी सात टक्के जागा आरक्षित करून ७६ टक्के जागा केवळ खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवलेल्या आहेत. यातही राज्यातील २१ शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, ओबीसी विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी आरक्षणच ठेवले नाही. त्यामुळे विज्ञान विषयात चांगले गुण घेवून, बारावीची परीक्षा पास केलेल्या व सीईटीमध्ये उत्तम गुण घेवून उत्तीर्ण झालेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप ओबीसी संघर्ष कृती निवेदनातून केला आहे.
