तिरोडा, दि.२३ :तालुक्यातील १५ गावातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाºया निमगाव प्रकल्पाचे काम ४५ वर्षे लोटूनही पूर्ण झाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार असून त्यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्याची गरज होती. मात्र त्यांचे सुध्दा याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील अडचणी दूर करुन तो लवकरात लवकर मार्गी न लावल्यास या विरोधात जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा सचिव चनीराम मेश्राम यांनी दिला आहे.
तिरोडा तालुक्यातील निमगाव गावाजवळील आंबेनाला नाल्यावर निमगाव लघू प्रकल्पाला १९७३ मध्ये शासनाने मंजुरी दिली. या जलाशयातील पाणी १५० कि.मी.लांबीच्या पूरक कालव्याव्दारे बोदलकसा मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यात सोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे तिरोडा तालुक्यातील १५ गावातील ८१८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन होणार होते. बोदलकसा मध्यम प्रकल्पाचे सिंचन योग्य क्षेत्र ५ हजार ३७१ हेक्टर असून यापैकी करारनाम्याप्रमाणे ४ हजार ११५ हेक्टरला या प्रकल्पाव्दारे सिंचनाची सोय केली जाते. तर उर्वरित ११७६ हेक्टरला निमगाव लघू सिंचन प्रकल्पाव्दारे सिंचनाची सोय उपलब्ध दिली जाणार होती. या प्रकल्पाच्या कामाकरिता २३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता सुध्दा मिळाली आहे.
प्रकल्पाच्या घळभरणीचे कामे वगळता दोन्ही तिरावरील मातीकाम रोहयो अंतर्गत ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. तर पूरक कालव्याचे ४० टक्के आणि सांडवा व नालीचे ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी वनविभागाच्या २.६८ हेक्टर आर जमिनीची आवश्यकता आहे. पण, यावर अद्यापही तोडगा न निघाल्याने निमगाव प्रकल्पाचे काम दिवसेंदिवस रखडत चालले आहे. या प्रकल्पात वन्यजीव विभागाची काही जमीन येत असल्याने प्रकल्पाच्या कामात बाधा निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे सिंचन विभागाने वनविभागाकडे यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला.त्यानंतर वनविभागाने पर्यायी वनीकरणाकरिता १३ कोटी १८ लाख रुपयांची मागणी केली होती. ती रक्कम सुध्दा वनविभागाकडे भरण्यात आली. त्यानंतर गोंदिया उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून २०१५-१६ मध्ये पुन्हा १० कोटी ४४ लाख ८५ हजार रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. त्यापैकी सिंचन विभागाने १ कोटी ३१ लाख रुपयांचा भरणा सुध्दा वनविभागाकडे केला. मात्र त्यानंतरही वनविभागाची मंजुरी न मिळाल्याने निमगाव प्रकल्पाचे काम रखडत चालले आहे. १९७३ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पाचे काम ४५ वर्षे लोटूनही मार्गी न लागल्याने १५ गावातील शेतकरी सिंचनपासून वंचित आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी दरवर्षी नुकसान सहन करावे लागत आहे.
